कावेरी प्रश्नी पंतप्रधान मोदीनी हस्तक्षेप करावा

देवेगौडांचे पत्र; स्वतंत्र बाह्य एजन्सी नेमण्याची विनंती

बंगळूर : कावेरीतील सर्व जलाशयांचा अभ्यास करण्यासाठी या वादात पक्षकार असलेली राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यापासून स्वतंत्र अशी बाह्य एजन्सी नेमण्याचे निर्देश जलशक्ती मंत्रालयाला द्यावेत, असे आवाहन माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केले. देवेगौडा यांनी या संदर्भात पंतप्रधानाना लिहिलेले पत्र आज येथे प्रसिध्द करण्यात आले.
अशा संकटाच्या परिस्थितीत सर्व संबंधित राज्यांना लागू होणारे योग्य संकट सूत्र असण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यावर्षी नैऋत्य मान्सून (जून ते सप्टेंबर) अयशस्वी झाल्यामुळे, कर्नाटकातील कावेरी खोऱ्यातील ओळखल्या गेलेल्या/नियुक्त केलेल्या चार जलाशयांमध्ये पुरेसा जलसाठा नसल्याचे लक्षात घेऊन ते म्हणाले की, राज्य इतक्या गंभीर परिस्थितीचा सामना करत आहे. सिंचनासाठी तर सोडाच, पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवणे अत्यंत अवघड आहे.
धजद सुप्रिमो देवेगौडा यांनी २३ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्राची एक प्रत जारी केली ज्यानी “कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील कावेरीचे पाणी कर्नाटक जलाशयातून तामिळनाडूला सोडण्याच्या संदर्भात चालू असलेले विवाद आणि मतभेद सोडवणे” या मुद्द्यांवरून पंतप्रधानांना लिहिले होते”, याची माहिती येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिली.
देवेगौडा म्हणाले की, कर्नाटकातील कावेरी खोऱ्यातील चारही जलाशयांमध्ये २३ सप्टेंबरपर्यंत उपलब्ध एकत्रित साठा केवळ ५१.१० टीएमसी (हजार दशलक्ष घनफूट) आहे, तर उभ्या पिकांसाठी आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज ११२ टीएमसी आहे. पिण्याचे पाणी पुरवणे हा घटनेतील मूलभूत अधिकार आहे, हे लक्षात घेऊन तामिळनाडूची ४० टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी सोडण्याची वृत्ती केवळ अन्यायकारकच नाही तर समानता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या सर्व तत्त्वांच्या विरोधात आहे आणि राष्ट्रीय जल धोरणात याला सर्वोच्च प्राधान्य मिळते,” असे गौडा यांनी पत्रात लिहिले आहे. गौडा यांची सूचना अशी आहे: “कावेरी खोऱ्यातील सर्व ओळखल्या गेलेल्या/नियुक्त केलेल्या जलाशयांचा अभ्यास करण्यासाठी, एकात्मिक जलाशय ऑपरेशन स्टडीजच्या क्षेत्रात तज्ञ असलेली पक्ष राज्ये आणि केंद्र सरकार यांच्यापासून स्वतंत्र असलेली बाह्य एजन्सी त्वरित नियुक्त करण्याची त्यांनी सूचना केली .
पक्षाच्या राज्यांशी सल्लामसलत करण्यासाठी एजन्सीने अभ्यासाचा अहवाल कावेरी जल नियमन समिती (सीडब्ल्यूआरसी) आणि कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) यांच्यासमोर ठेवावा, असे ते म्हणाले. पावसाची कमतरता, आवक, जलाशयांची पातळी, साठवण स्थिती, पीक आणि पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधील वेगवेगळे मान्सून, वास्तविक यासारख्या सर्व बाबी विचारात घेऊन योग्य संकटाचे सूत्र तयार करण्याची जबाबदारी एजन्सीवर सोपवली पाहिजे. विविध श्रेण्यांतर्गत वापर आणि कर्नाटककडून तामिळनाडूला अनिवार्य डिस्चार्ज करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. त्यांनी तज्ज्ञांची पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची सूचना केली, जी पक्षाची राज्ये आणि केंद्र सरकारशी जोडली जाऊ नये.
या समितीने कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या जलाशयांना भेट देऊन प्रचलित भू-वास्तवाचा आढावा घ्यावा. समितीने “केवळ योग्य कारवाई करण्यासाठी सीडब्ल्यूएमएकडेच नाही तर तात्काळ दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला देखील अहवाल द्यावा”, असे गौडा यांनी लिहिले आहे. ते म्हणाले की, सीडब्ल्यूएमए आणि सीडब्ल्यूआरसीने कावेरी खोऱ्यातील सर्व ओळखल्या गेलेल्या/नियुक्त केलेल्या जलाशयांना वेळोवेळी भेटी द्याव्यात, शक्यतो १५ दिवसांतून एकदा त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या नोंदींवर अवलंबून न राहता, जमिनीच्या वास्तवाचे मूल्यांकन करण्यासाठी. माजी पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की कर्नाटकात यावर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेला पाऊस गेल्या १२३ वर्षांतील सर्वात कमी आहे. “कर्नाटक हे कावेरी खोऱ्यातील वरच्या नदीचे राज्य आहे आणि ते नेहमीच डाउनस्ट्रीम राज्याच्या मागण्या पूर्ण करण्यास बांधील आहे,” असे गौडा म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत
माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून कावेरी प्रकरणामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्वागत केले आहे.
ते म्हणाले, “माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून कावेरी पाणी वाटपाबाबत कर्नाटकला भेडसावणाऱ्या दुर्दशेचे निराकरण करण्याची विनंती करणाऱ्या पत्राचे मी स्वागत करतो. कर्नाटकावर होत असलेला अन्याय टाळण्यासाठी मोदींनी मध्यस्थी करून हा प्रश्न चर्चेतून सोडवणे हाच सद्यस्थितीवर प्रभावी आणि योग्य उपाय आहे.