जातनिहाय जनगणनेचा डेटा सुरक्षित

आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगडे यांची ग्वाही

बंगळूर : मागासवर्गीय आयोगाने जात जनगणना अहवाल लवकरच सादर करणे अपेक्षित असतानाच जात जनगणनेच्या अहवालाची मूळ हस्त लिखित प्रतच गहाळ झाल्याने वाद निर्माण झाला होता. तथापि, आयोगाचे अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगडे यांनी स्पष्ट केले की जनगणनेचा डेटा सुरक्षित आणि अखंड आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या पुढे करू इच्छित असलेल्या जात जनगणनेच्या विश्वासार्हतेवर भाजपने वादळ उठवले. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, भाजप सत्तेत असताना, हेगडे यांनी सरकारला पत्र लिहिले होते, की उघडलेल्या सीलबंद बॉक्समध्ये मुख्य अहवाल किंवा फोटोकॉपी उपलब्ध नाही.
उपलब्ध कागदपत्रांवरून सदस्य-सचिवांची स्वाक्षरी गायब असल्याचेही त्यांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले.
ऑगस्ट २०२२ मध्ये, परिवहन सचिव डॉ. एन. व्ही. प्रसाद यांना एक पत्र लिहिले गेले होते, जे आयोगाचे सदस्य-सचिव होते, जेव्हा जात जनगणना अहवाल अंतिम झाला. पत्रात प्रसाद यांची स्वाक्षरी गहाळ झाल्याचे उत्तर मागितले होते. या पत्रातही आयोगाने मूळ अहवाल आणि त्याची छायाप्रत आपल्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले आहे.
“हा जात जनगणना अहवाल तयार करण्यासाठी करदात्यांचे करोडो पैसे खर्च केल्यानंतर, आमच्याकडे मूळ प्रत नाही हे लक्षात घेणे धक्कादायक आहे,” असे भाजपचे आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे आणि सरकारने पोलिस तक्रार केली आहे का किंवा यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का, असा सवाल केला आहे.
भाजपचे माजी आमदार व्ही. सुनील कुमार यांनी ४ डिसेंबरला विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काँग्रेस सरकारला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. “जर सरकारी कागदपत्र गहाळ झाले असेल तर ते कोणी चोरले आहे का? सरकार नवीन अहवाल देईल का? असे ते म्हणाले.
पण हेगडे यांच्या म्हणण्यानुसार, जातीच्या जनगणनेची आकडेवारी गहाळ झालेली नाही. “डेटा १०० टक्के बरोबर आणि अखंड आहे. डेटावर तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य-सचिवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. बेलने विकसित केलेल्या आमच्या सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा सुरक्षितपणे अपलोड करण्यात आला आहे,” असे ते म्हणाले.
हेगडे यांनी स्पष्ट केले, की जात जनगणनेचे दोन भाग आहेत – डेटा आणि परिणामी अहवाल. “सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या शिफारशींचा समावेश असलेल्या अहवालात काही वर्कशीट गहाळ आहेत, असे ते म्हणाले.
भाजपनेही काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचा टोला लगावला. “या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची भूमिका वेगळी आहे. लोकांनी कोणावर विश्वास ठेवावा?” काँग्रेसवर लोकसभा निवडणुकीसाठी “हा तमाशा घडवल्याचा” आरोप यत्नाळ यांनी केला.

फेब्रुवारीत अहवाल सादर करणार
राज्यात जात जनगणना अहवालाचा मुद्दा चर्चेत असताना मागासवर्गीय स्थायी आयोगाने जात जनगणना अहवाल सादर करण्याची तयारी केली असून, येत्या फेब्रुवारीपर्यंत हा अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे. जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाला जात जनगणनेचा अहवाल सरकारला सादर करण्यासाठी ३ महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने सरकारने आयोगाचा कालावधी ३ महिन्यांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.