बळ्ळारी नाल्याची समस्या यावर्षी तरी मार्गी लागेल का?

बेळगाव : गेल्या 2013 पासून आजपर्यंत बळ्ळारी नाल्याचा विकासाची फक्त चर्चा होत आहे. या नाल्यातील गाळ, जलपर्णी काढून बाजूने बफर झोनप्रमाणे जागा सोडत परिसरातील शेतीचे पाणी त्यात जाण्यासाठी योजना आखून शेतीचे नुकसान न होता परिसरातील शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याची संकल्पना असली तरी ती आजतागायत प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी मोर्चा, आंदोलन, निवेदनाद्वारे मागणी करून देखील राज्य सरकारने त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्षच केले आहे.

कर्नाटकातील मागील भाजपा सरकारने व तत्कालीन बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी अर्थसंकल्पात 800 कोटींचा निधी जाहिर करुन बळ्ळारी नाल्याचा कायापालट करु असे शेतकरी व पत्रकारासमोर आश्वासन दिलं होत. मात्र त्यातील 8 रुपयेसुध्दा खर्चले नाहीत. याचबरोबर तत्कालीन कर्नाटक सरकारने शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायदे रद्द तर केलेच नाही शिवाय न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत बेजबाबदारपणे शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडीत काढत अन्याय, अत्याचार केला.

तसेच शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्यांना सत्तेच्या अहंकारात दुर्लक्षीले. त्यामुळेच 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील बहुतांश शेतकऱ्यांनी भाजपा सरकारला सत्तेतून खाली खेचले. आता नवीन आलेल्या सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने मागील सरकार कोणत्या गोष्टीमुळे निवडणुकीत तोंडघशी पडले याचा पूरेपूर अभ्यास करुन शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्या जाणून त्याचा प्रामाणीकपणे पाठपुरावा केल्यास नक्कीच परिवर्तन होईल. त्यातीलच मुख्य समस्या म्हणजे बेळगाव येळ्ळूर रोडपासून ते हुदलीपर्यंत सुमारे 28/30 कि.मी. लांबीचा बळ्ळारी नाला आहे. मात्र आजपर्यंत त्याचा नियोजनपूर्वक विकास न झाल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना पावसाळा व उन्हाळ्यात अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पावसाळ्यात बळ्ळारी नाल्याच्या पुरामुळे शेतकरी मेटाकुटीस येतो. सदर नाल्यात गाळ व जलपर्णी वाढून पाण्याचा निचराच होत नसल्याने शेतकऱ्यांना पीकं घेण अत्यंत अडचणीचे झाले आहे. या नाल्याची साफसफाई करून खोली वाढवल्यास त्याचे पाणी घेऊन शेतकरी चांगले पीकं घेऊ शकतील. त्याचबरोबर प्रत्येक शिवारांची हद्द निश्चितीसाठी पूर्वी अनेक ठिकाणी लहान नाले होते ते अतिक्रमणात लोप पावले आहेत. तेही शोधून त्यांचाही विकास केल्यास परिसरातील शेतकरी सुखी होतील. त्याचबरोबर कर्नाटक भू महसुल कायदा 1964 कलम 95 या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करुन येथील अल्पभूधारक शेतकरी वाचावा. शेतकऱ्यांच्या जनावारांचे संगोपन होण्यासाठी ज्या ज्या ठिकाणी पशुसंगोपन खात्याने दवाखाने स्थापले आहेत. तिथे आधुनिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. शेतकऱ्यांना खतं, योग्य नुकसान भरपाई, पिकविमा रक्कम ताबडतोब वितरित केल्यास इतर व्यवस्था मिळवून दिल्यास कर्नाटकातील शेतकरी समृद्ध होण्यास मदत होईल.

सध्या बेळगावात सुरू असलेल्या कर्नाटक सरकारच्या हिवाळी अधिवेशनात बळ्ळारी नाल्याच्या विकासासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी आवाज उठवावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.