Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : शुक्रवारी झाडशहापूर येथे झाडांचा सर्वे तसेच दगड लावण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचारी पोलीस संरक्षणात आले होते. रिंगरोड करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मात्र झाडशहापूर येथील शेतकऱ्यांनी न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीची प्रत दाखवत अधिकाऱ्यांना माघारी धाडलं.
सदर रिंगरोडमध्ये तालुक्यातील 32 गावातील शेकडो एकर सुपीक जमीन जाणार आहे. त्यासाठी झाडशहापूर येथील शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळविली आहे. नियोजित रिंगरोडसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून पुन्हा हालचाली सुरू झाल्या असून रस्ता करण्यासाठी किती झाडे तोडावी लागणार याची माहिती संकलित करण्याचे काम प्राधिकरणाकडून हाती घेण्यात आले आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पथक आज पोलीस संरक्षणात झाडशहापूर येथे दुपारी दाखल झाले होते. सर्वेक्षणाद्वारे झाडांची मोजणी व सीमा निश्चित करण्याचे काम अधिकाऱ्याने सुरू केले होते. रिंगरोडला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे याची पूर्वकल्पना असल्यामुळे अधिकारी पोलीस पथकासह शिवारात दाखल झाले. असल्याची माहिती झाडशहापूर येथील शेतकरी भरमानंद अळी यांना मिळाली. त्यानंतर झाडशहापूर येथील अन्य शेतकऱ्यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारत आक्षेप घेतला. यावेळी विकासाचा मुद्दा पुढे करत रस्ता प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जागरूक शेतकऱ्यांनी रिंगरोडसंदर्भात उच्च न्यायालयाची स्थगिती असताना तुम्ही सर्वेक्षण कसे काय करू शकता असा जाब विचारत न्यायालयीन आदेशाची प्रत सदर अधिकाऱ्यांना दाखविली. त्यामुळे निरुत्तर झालेले प्राधिकरण अधिकाऱ्यांना तेथून काढता पाय घ्यावा लागला.
सर्वेक्षणाला विरोध करण्यासाठी जमलेल्या शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले व आपला विरोध दर्शविला. तसेच त्यांच्याच कर्मचाऱ्यांकडून रिंगरोड सीमा निश्चितीसाठी पुरलेले खांब उकडून टाकण्यास भाग पाडले. यावेळी भरमा नंदीहळ्ळी, परशराम गोरल, रमेश गोरल, मोनाप्पा नंदीहळ्ळी, कल्लाप्पा गोरल यांच्यासह झाडशहापूर येथील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
