बंगळूर : सीबीआयने केरळस्थित जयहिंद वाहिनीला नोटीस बजावून कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी चॅनलमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील मागितला आहे. काँग्रेस नेत्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्तेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी रविवारी सांगितले.
एजन्सीची बंगळुर शाखा शिवकुमार यांच्या विरोधात खटल्याचा तपास करत आहे, त्यांनी जयहिंद कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना ११ जानेवारी २०२४ रोजी तपास अधिकाऱ्याने मागितलेल्या सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे.
सीआरपीसीच्या कलम ९१ अंतर्गत जारी केलेल्या नोटीसमध्ये, एजन्सीने चॅनेलला शिवकुमार आणि उषा शिवकुमार यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील, त्यांना दिलेला लाभांश, शेअर व्यवहार, आर्थिक व्यवहार आणि बँक तपशील, होल्डिंग्सचे स्टेटमेंट, त्यांची लेजर खाती, कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स आणि इतर तपशीलांसह सर्व शेअर व्यवहारांसाठीचे व्यवहार याबद्दल तपशील देण्यास सांगितले आहे.
सीआरपीसी कलम ९१ पोलीस तपास अधिकाऱ्याला त्यांच्याकडून तपासलेल्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार देतो. सीबीआयने शिवकुमार यांच्या मुलाने आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनी चॅनलमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशीलही सादर करण्यास सांगितले आहे.
जयहिंदचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. शिजू म्हणाले, की आम्हाला सीबीआयची नोटीस मिळाली आहे आणि एजन्सीने विनंती केलेली सर्व कागदपत्रे प्रदान केली जातील, सर्व रेकॉर्ड त्यांच्या ताब्यात आहेत आणि कोणतीही बेकायदेशीरता गुंतलेली नाही.
सीबीआयची कारवाई ही केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या राजकीय सूडबुद्धीचे स्पष्ट प्रकरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला. केरळमधील काँग्रेसचे नेते असलेले शिजू यांनी दावा केला की या प्रकरणाची चौकशी भाजपच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने केली होती. त्यात कोणताही बेकायदेशीरपणा आढळून न आल्याने प्रकरण बंद केले होते.
प्रसार माध्यमाशी बोलताना ते म्हणाले की, हा खटला पुन्हा उघडणे हा आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न आहे.
सीबीआयने २०२० मध्ये शिवकुमार यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आणि आरोप केला की २०१३ ते २०१८ या कालावधीत त्यांनी ७४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती जमा केली होती, जी कथितपणे त्यांच्या उत्पन्नाच्या असमान आहे.