बंगळूर : मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांमध्ये “बदनामीकारक” जाहिराती दिल्याबद्दल भाजपच्या कर्नाटक शाखेने दाखल केलेल्या खटल्याच्या संदर्भात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना शुक्रवारी येथील विशेष न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच्या जाहिरातीत तत्कालीन भाजप सरकारवर २०१९-२०२३ च्या काळात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना ते मानहानीच्या खटल्याच्या संदर्भात न्यायालयात हजर झाल्यानंतर न्यायालयाने एक जून रोजी जामीन मंजूर केला होता, जे राज्य काँग्रेसचे प्रमुख देखील आहेत.
न्यायाधीश के. एन. शिवकुमार यांनी गांधी यांना सात जून रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या दोन सुनावणीत वैयक्तिक हजेरीतून सूट मागितल्याबद्दल गांधी यांनी शुक्रवारी न्यायालयात माफी मागितली.
न्यायालयाने त्यांचा माफीनामा मान्य करत ७५ लाख रुपयांच्या जामिनावर जामीन मंजूर केला. न्यायालयात गांधींसोबत सिद्धरामय्या आणि शिवकुमारही उपस्थित होते.
भाजपने जून २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीत आरोप केला होता की, “भ्रष्टाचार या शीर्षकाखाली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकातील सर्व मुख्य प्रवाहातील वृत्तपत्रांमध्ये ५ मे २०२३ रोजी आरोपींनी दिलेल्या जाहिरातींमध्ये खोटे रेट कार्ड आणि “४० टक्के कमिशन सरकार असे आरोप करण्यात आले होते.
या जाहिराती कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीने शिवकुमार यांच्यामार्फत, अध्यक्ष म्हणून आणि विधानसभेतील तत्कालीन विरोधी पक्षनेते या नात्याने सिद्धरामय्या यांच्यामार्फत दिल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
गांधी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया ‘एक्स’ अकाऊंटवर या “बदनामी जाहिरात”ची पोस्ट टाकली होती, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
गांधी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर झाल्यानंतर ‘एक्स’ वरील एका पोस्टमध्ये, भाजपने म्हटले आहे, “नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात जामिनावर सुटलेले आरोपी राहुल गांधी, आमच्या बंगळुरमध्ये तुमचे स्वागत आहे. कर्नाटकात तुम्ही आमच्या नेत्यांच्या विरोधात वापरलेल्या सर्व दिशाभूल करणाऱ्या आणि बदनामीकारक जाहिरातींसाठी भारतीय कायद्यांचे परिणाम अनुभवण्यासाठी आम्ही तुम्हाला आमंत्रित करतो, जे तुम्ही आजपर्यंत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला आहात.