बंगळुर टर्फ क्लब प्रकरण; उच्च न्यायालयाची घोड्यांच्या शर्यतीला स्थगिती

बंगळूर : बंगळुर टर्फ क्लबमध्ये घोडा स्पर्धा आयोजित करण्यास परवानगी देणाऱ्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या अंतरिम आदेशाला विभागीयपीठाने स्थगिती दिली.
मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. अरविंद यांच्या खंडपीठाने एकल सदस्यीय पीठाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर राखून ठेवलेला आदेश जाहीर केला.
बंगळुर टर्फ क्लबला घोड्यांच्या शर्यती आयोजित करण्यासाठी परवाना देण्यास राज्य सरकारने नकार दिल्याचे कारण आहे. बंगळुर टर्फ क्लबला शर्यती आयोजित करण्यासाठी परवाना देण्यास नकार देणाऱ्या राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चूक केली. त्यावरून, आपल्या बाजूने केस असल्याचे दाखवण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. या कारणास्तव एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला विभागीय पीठाने स्थगिती देण्याचा आदेश बजावला आहे.
बंगळुर टर्फ क्लबला याचिकेच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहून, याचिका प्रलंबित असताना ऑफ कोर्स, ऑन-कोर्स रेस स्पर्धा आयोजित करण्यास आणि बेटिंग करण्यास मनाई आहे. उर्वरित याचिकाकर्त्यांच्या हक्काच्या मर्यादेचा प्रश्न अंतिम सुनावणीदरम्यान निर्णयासाठी खुला ठेवला होता. अंतिम सुनावणी १३ ऑगस्टला ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
त्यामुळे आज दुपारी दीड वाजल्यापासून सुरू होणाऱ्या शर्यतीच्या स्पर्धा आता स्थगित करण्यात आल्या आहेत.
२१ मार्च २०२४ रोजी, बीटीसीने बंगळुर टर्फ क्लबमध्ये एप्रिल ते ऑगस्ट २०२४ या कालावधीत ऑन-कोर्स-ऑफ-कोर्स हॉर्स रेसिंग आणि सट्टेबाजी क्रियाकलाप आयोजित करण्याची परवानगी मागणारी याचिका राज्य सरकारकडे सादर केली. मात्र, घोडदौड स्पर्धा आयोजित करण्यास शासनाने परवानगी नाकारली. या पार्श्वभूमीवर बीटीसी व इतरांनी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
२१ आणि २३ मे रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अर्जांवर विचार करून निर्णय घेण्यासाठी सहा जूनपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार, बीटीसीच्या विनंतीचा आढावा घेणाऱ्या राज्य सरकारने सहा जून रोजी करचोरी आणि बेकायदेशीर सट्टेबाजीसह विविध अनियमिततेचे कारण देत घोड्यांच्या शर्यतीचे आयोजन करण्यास परवानगी नाकारण्याचा आदेश जारी केला. याचिकाकर्त्याने या आदेशाला आव्हान देणारी दुरुस्ती याचिका दाखल केली.