एचएमटीची २८१ एकर जमीन परत मिळविण्याच्या सूचना

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामीनी राज्याच्या वनमंत्र्यांना फटकारले

बंगळूर : हिंदुस्तान मशिन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेडकडून २८१ एकर जमीन परत मिळविण्यासाठी उपाययोजना सुरू करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्याबद्दल केंद्रीय पोलाद आणि अवजड उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी मंगळवारी कर्नाटकचे वन मंत्री ईश्वर खांड्रे यांना चांगलेच फटकारले.
कुमारस्वामी यांनी वनमंत्र्यांना “आपली क्षुद्रता सोडा” आणि ‘बंगळुरचा अभिमान’ पुनरुज्जीवित करण्यासाठी त्यांना सहकार्य करण्यास सांगितले, ज्याने एकेकाळी घड्याळाच्या बाजारपेठेवर ९० टक्के मार्केट शेअरसह राज्य केले होते, परंतु आता ते बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
“या पीएसयुची दयनीय स्थिती पाहून तुमच्या डोळ्यात पाणी येत नाही का, ज्याने एकेकाळी ९० टक्के मार्केट काबीज केले होते? तुम्हाला कर्नाटकचा अभिमान वाटत नाही का? अशी प्लँट बंद करण्यासाठी आपण सत्तेत यावे का? खांड्रे साहेब, ही क्षुद्रता सोडा,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
ते खांड्रे यांच्या नऊ ऑगस्टच्या प्रशासकीय नोटचा संदर्भ देत होते, जेथे त्यांनी ११ जून १८९६ च्या राजपत्रातील अधिसूचनेचा हवाला दिला होता ज्यामध्ये बंगळुर शहरातील पेन्या-जलाहळ्ळी येथील सर्व्हे क्रमांक १ मधील ५९९ एकर ही वनजमीन होती. ते म्हणाले की, ही जमीन एचएमटीला म्हटल्याप्रमाणे भेट म्हणून देण्यात आली आहे हे दाखवण्यासाठी कोणतेही रेकॉर्ड नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत, “एकेकाळी जंगल हे नेहमीच जंगल असते – नागरी हक्कांपेक्षा पर्यावरण महत्त्वाचे असते”, असे सांगून वनमंत्र्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन, वन्यजीव आणि पर्यावरण विभाग) यांना रिकामी झालेली एचएमटीच्या ५९९ एकर जमिनीपैकी २८१ एकर जागा परत मिळविण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले होते.
कुमारस्वामी यांनी एचएमटी लिमिटेडला भेट दिल्यानंतर आणि तिच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतल्यानंतर खांड्रे यांचे हे पाऊल पुढे आले.
वनमंत्र्यांचा दावा खोडून काढत, कुमारस्वामी म्हणाले की, पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, माजी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांनी भेट दिलेल्या एचएमटी प्लांटची स्थापना जमीन संपादित करून करण्यात आली होती.
त्यांच्या मते, एचएमटीने १९७० मध्ये २७० कोटी रुपयांचा नफा कमावला. या निधीतून एचएमटीने हैदराबाद, उत्तराखंड, अजमेर आणि केरळमध्ये आपली युनिट्स स्थापन केली.
हरियाणातील पिंजोर शहरातील ट्रॅक्टर उत्पादन युनिट एक मोठे यश होते, मंत्री म्हणाले की टाटांनी आपला टायटन ब्रँड आणला आणि एचएमटीमधून ३५० अभियंत्यांना त्यांच्या युनिटमध्ये नेले, ज्यामुळे केंद्रीय पीएसयूची पडझड झाली.
राज्याचे वनमंत्री इतकी वर्षे ‘गप्प’ का होते, असा प्रश्न कुमारस्वामी यांना पडला.
“इतकी दशके गप्प राहिल्यानंतर मंत्र्यांनी नोट का लिहिली? मंत्र्यांच्या ‘स्पष्ट सूचने’च्या आधारे जमीन परत मिळवता येईल का? त्यांनी कोणत्या आधारावर निर्देश दिले? त्याना विषय माहित आहे का?” केंद्रीय मंत्र्यांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
कुमारस्वामी म्हणाले, “मी खूप प्रयत्न करत असताना, अचानक तुम्ही १०,००० कोटी रुपयांची जमीन परत घेण्यासाठी नोट जारी केला.”
एचएमटीने तिच्या मालकीच्या जमिनीसाठी पैसे दिले हे अधोरेखित करताना, केंद्रीय मंत्र्यांनी कागदपत्रांचा हवाला देऊन निदर्शनास आणून दिले की २५ नोव्हेंबर १९६० रोजी मुख्य वनसंरक्षक, बंगळुर यांच्याशी सल्लामसलत करून जमिनीचा अहवाल जाहीर करण्यात आला की एकूण क्षेत्रफळ किती आहे. एचएमटी लिमिटेडसाठी विनंती केलेल्या २६० एकरच्या तुलनेत २८३.५७ एकर विल्हेवाट लावली गेली आणि सीसीएफने सांगितले की त्याला त्याच्या अनुदानावर कोणताही आक्षेप नाही.
“काहीही फुकट घेतले नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी पैसे दिले गेले. येथे स्पष्टता आहे,” कुमारस्वामी कागदपत्रांचा हवाला देत म्हणाले.
कुमारस्वामीविरुद्धच्या तुमच्या द्वेषासाठी राज्य खराब करू नका. विश्वेश्वरय्या आयर्न आणि स्टील प्लांटमध्ये सुधारणा करण्याचाही मी प्रयत्न करत आहे. आम्हाला सहकार्य करा. ही लूट आता पुरे झाली,” असे ते म्हणाले.