मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत निर्णय
बेळगाव : महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी ठोस भूमिका घ्यावी अन्यथा लवकर मुख्यमंत्री व समन्वयक मंत्र्यांच्या मुंबई येथील निवासस्थानी ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत देण्यात आला.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची महत्वपूर्ण बैठक आज मंगळवार दि. २७ रोजी मराठा मंदिर येथे पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती म. ए. समिती कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर होते.
या बैठकीत महाराष्ट्र सरकारच्या वेळकाढू धोरणाबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवून देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
गेली ६० दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित असणाऱ्या सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने वेळकाढुपणाचे धोरण अवलंबल्यामुळे तब्बल ६८ वर्षे सीमाप्रश्न तिष्ठत पडला आहे. सीमाप्रश्न लवकरात लवकर सुटेल या आशेने संपूर्ण सीमाभाग महाराष्ट्र सरकारकडे आवासून पाहत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी दावा दाखल केला आहे. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली आहे परंतु न्यायालयीन कामकाज पुढे चालविण्यासाठी वकिलांची फी देण्यात आलेली नाही त्यामुळे खटल्याचे कामकाज पुढे नेण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. यासंदर्भात नुकताच समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांच्याशी चर्चा करण्यात आली होती. केवळ आश्वासन देण्यात आले मात्र अंमलबजावणी झालेली नाही. महाराष्ट्र सरकार आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहिण तसेच विविध योजना महाराष्ट्रात लागू करीत आहेत यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडे निधी उपलब्ध आहे मात्र सीमाप्रश्नी वकिलांची फी देण्यासाठी पैसे नाहीत ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे, असे मत यावेळी मनोहर किणेकर यांनी व्यक्त केले.
यासंदर्भात महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिण्यात आले असून सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष पुरवून सीमाप्रश्नी योग्य तो पाठपुरावा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकार उदासीन दिसत आहे त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समिती आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात असून सध्या गणेशोत्सव काळात महाराष्ट्र सरकारला इशारा वजा पत्र लिहिण्यात आले असून आगामी काळात सरकारच्या भूमिकेविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. यासंदर्भात घटक समित्यांची बैठक घेऊन आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येणार असल्याचे मनोहर किणेकर यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, रणजीत चव्हाण पाटील, गोपाळ देसाई, रावजी पाटील, बी. डी. मोहनगेकर, बी. एस. पाटील, मुरलीधर पाटील, रणजीत कलाप्पा पाटील, रमेश धबाले, विकास कलघटगी, रुक्माणा झुंजवाडकर आदी उपस्थित होते.