लिंगायताना कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न : मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

पंचमसाली लिंगायत समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा

बंगळूर : पंचमसाली लिंगायत समाजाला वर्ग-२ अ अंतर्गत आरक्षण देण्याच्या मागणीबाबत कायद्यानुसार आणि संविधानातील आशयाच्या आधारानुसार निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
कुडाळ संगमच्या पंचमसाळी पीठाचे बसवजय मृत्युंजय स्वामीजी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार खुलेपणाचे आहे. आमचे सरकार सामाजिक न्यायासाठी उभे आहे. सर्व दुर्बल घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी आमच्या सरकारची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
कायमस्वरूपी मागासवर्ग आयोग आहे. त्याची अंतिम शिफारस अद्याप आमच्यापर्यंत पोहोचणे बाकी आहे. निवडणूक आचारसंहिता असल्याने आरक्षणाबाबत महाधिवक्ता, कायदा विभाग, तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करून मंत्रिमंडळात कार्यवाही केली जाईल. आता कोणताही निर्णय घेता येणार नसल्याचे ते म्हणाले.
याआधी पंचमसाली समाजाच्या नेत्यांची बैठक झाली तेव्हा मी असे सुचवले होते की, आरक्षणाबाबत कायम मागासवर्ग आयोगासमोर प्रस्ताव मांडावा आणि त्याच्या शिफारशीवर कारवाई करावी. कोणताही निर्णय न्याय्य आणि सर्वांना, अगदी न्यायालयालाही पटणारा असावा. संविधानाच्या आशयानुसार कारवाई केली जाईल, जो काही निर्णय होईल तो कायद्यानुसार प्रामाणिकपणे घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मागच्या सरकारने समुदायाच्या विनंतीवरून नवीन श्रेणी २ सी आणि २ डी केली. ३ ए मध्ये असलेल्या वक्कलीगांचा २ सी मध्य समावेश केला. ३ बी मधील लिंगायतांना २ डी मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव होता. मुस्लिम आरक्षण हटवले. मुस्लिमांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर राज्य सरकारने यथास्थिती कायम ठेवण्याचे मान्य केले. त्यामुळे हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात आहे. आता निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे. मात्र नियोजित कार्यक्रमानुसार समाजाच्या नेत्यांसोबत आज बैठक झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पंचमसाली समुदाय सध्या श्रेणी-३ ब मध्ये आहे. या प्रवर्गांतर्गत लिंगायत व त्यांच्या पोटजातींना आरक्षणाच्या सुविधा मिळत आहेत. तर, शिष्टमंडळाने पंचमसालींचा समावेश ‘अ’ वर्गात करण्याची मागणी केली. योग्य आरक्षणाअभावी समाजातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिष्टमंडळाने पंचमसाली समाजाला श्रेणी- २ अ अंतर्गत सामाजिक न्याय देण्याचे आवाहन केले आहे, जेथे मोठ्या संख्येने शेतमजूर आहेत.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, शिवराज तंगडगी, आमदार विनय कुलकर्णी, विजयानंद कशप्पनवर यांच्यासह वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, ४० हून अधिक समाजाचे नेते, वकील आणि मान्यवर उपस्थित होते.