भाषिक अल्पसंख्याक अहवालावर लोकसभेत चर्चा करावी : मध्यवर्ती म. ए. समितीची मागणी

बेळगाव : सीमाभागात मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने निर्णायक पावले उचलून लोकसभेत भाषिक अल्पसंख्याक अहवालावर चर्चा करावी अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने समन्वयक मंत्री, खासदार आणि प्रमुख नेत्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात सीमाभागातील सध्याची गंभीर परिस्थिती मांडण्यात आली आहे. या पत्रात सीमाभागात मराठी भाषेचा अभिमान बाळगणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल होत असून त्यांना “तडीपार” करण्याची अन्यायकारक कारवाई कर्नाटक सरकार करत आहे. यासंदर्भात २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समितीने एक निवेदन दिले होते. त्या निवेदनातील सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी समन्वयक मंत्र्यांनी तात्काळ बैठक बोलावावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच, खासदार अरविंद सावंत यांनाही दोन वेगवेगळी निवेदने देण्यात आली आहेत. पहिल्या पत्रात भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या अहवालावर संसदेत चर्चा करून त्यांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. ही अहवालं लोकसभेत आणि आयोगाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहेत. समितीने आयोगाच्या भेटीवेळी खासदारांनी हे अहवाल संसदेत मांडावेत, असे सुचवण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे, बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची लोकसंख्या १५ टक्क्यांहून हून अधिक आहे. तसेच महाराष्ट्राने मागणी केलेल्या ८६५ गावांपैकी अनेक गावांमध्ये मराठी भाषिकांचे प्रमाण ५० ते ८०टक्क्यापर्यंत आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठी भाषिकांना त्यांची कामकाजाची कागदपत्रे – बसेसवरील फलक, शेतीचे उतारे, ग्रामपंचायतीचे इतिवृत्त, अजेंडा, नगरपालिका दस्तऐवज इत्यादी मराठीत मिळावेत यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव टाकावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

एकीकडे, १९८९ पर्यंत सीमाभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठीतून सर्व कामकाज होत होते. मात्र त्यानंतर सर्व व्यवहार कानडी भाषेत होऊ लागले. याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही निर्णय दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. २००४ ते २०१५ या कालावधीत भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने दिलेले अहवाल व त्यातील शिफारशी, केंद्र सरकारने अद्याप स्वीकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे या अहवालांचा सारांश व कर्नाटक उच्च न्यायालयाला निकाल केंद्र सरकारला देण्यात आला असून, त्यावर संसदेत चर्चा करून कार्यवाही व्हावी, अशी समितीने मागणी केली आहे. दुसऱ्या निवेदनात, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी महाराष्ट्र व कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन सीमाभागात शांतता राखण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या बैठकीनंतर दोन्ही राज्यांच्या ३ मंत्री व अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले गेले होते. परंतु, आजवर कोणतीही बैठक अथवा कार्यवाही झालेली नाही, ही बाब देखील समितीने निवेदनात नमूद केली आहे.