कलामंदिर आणि व्यापारी संकुलामधून मिळणारे उत्पन्न बेळगाव शहराच्या विकासासाठी वापरा; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आवाहन

टिळकवाडी येथील कलामंदिराचा उद्घाटन सोहळा

बेळगाव : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी रविवारी (20 एप्रिल) केंद्र आणि राज्य सरकारच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत 47.83 रुपये खर्चून टिळकवाडी येथे 2.62 एकर जागेवर बांधलेल्या आधुनिक सुविधांनी युक्त बहुमजली (कलामंदिर) इमारतीचे उद्घाटन केले.
उद्घाटनानंतर बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बहुउद्देशीय कलादालन आणि व्यावसायिक मॉलचे उद्घाटन करण्यात आले आहे. यातून रोजगार आणि उत्पन्न मिळेल. हा महसूल शहराच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे. दुकानांचा लिलाव करून त्यातून मिळणारे उत्पन्न शहराच्या विकासासाठी वापरावे, असे ते म्हणाले.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भागीदारीतून राबविण्यात आला आहे. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रत्येकी 50% निधी उपलब्ध करून दिला आहे. बेळगाव शहरातील काही उर्वरित कामे पूर्ण करून काही दिवसांत उद्घाटन होणार आहे.  मागील सरकारच्या कार्यकाळात सनदी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. किमान 17,000 रुपये वेतन कंत्राटदारांऐवजी थेट भरतीद्वारे दिले जात आहे. पौरकार्मीकांना सेवेत कायम करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय चालक आणि क्लिनर यांना किमान वेतन देण्याबाबत पावले उचलण्यात आली आहेत. सर्व दिव्यांगांना तीनचाकी वाहने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी एकूण 6928 कोटी रुपये जारी करण्यात आले असून त्यात 3500 कोटी रुपये राज्याचा वाटा आहे. बेळगावच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी बोलताना नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश म्हणाले की, राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील भागीदारी असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक हॉल आणि व्यावसायिक मॉलची स्थापना करण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, उत्तर कर्नाटकातील हे सुसज्ज व्यापारी संकुल आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यभरात व्यापारी संकुले, बसस्थानक आणि इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या सुविधांचा जनतेने चांगला वापर करावा, असा सल्ला मंत्री भैरती यांनी दिला.
येत्या तीन वर्षांत राज्यातील सर्व पौरकार्मिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत पगार देणे आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून वागणूक देणे यासाठी पावले उचलली जातील. दोन कागदपत्रे असल्यास खरेदी आदेशासह वीज आणि पाणीपुरवठा बिलाचा विचार करून ई-खाते तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. बेळगाव शहरातील 50,000 हून अधिक मालमत्तांसाठी ई-खाते तयार केले जाणार आहेत. राज्यातील 10 महापालिकांना प्रत्येकी 200 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे असेही भैरती सुरेश म्हणाले.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले आमदार अभय पाटील म्हणाले की, स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत राज्यात केवळ बेळगावातच अनोखे विकास कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. दक्षिण मतदारसंघात आणखी अनेक सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प राबवून विकासाला हातभार लावण्याची कामे केली जातील. ग्रामीण भागात 165 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात येत असलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आणखी 17 एकर जागा संपादित करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची विनंती आमदार अभय पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा पपालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, महिला व बालविकास, दिव्यांग सक्षमीकरण व ज्येष्ठ नागरिक मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, शासनाचे मुख्य सचेतक अशोक पट्टण, बेळगाव उत्तर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आसिफ (राजू) सेठ, विधानपरिषद सदस्य चन्नराज होट्टीहोळी, विकास विभागाचे अध्यक्ष नागराज यादव आदी उपस्थित होते. यावेळी सचिव दीपा चोलन, जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, महापौर मंगेश पवार, उपमहापौर वाणी जोशी, महापालिका आयुक्त शुभा बी, स्मार्ट सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक सय्यदा आफरीन बानू बेल्लारी आदी उपस्थित होते.