तीन पिढ्या संपल्या, पण जिद्द कायम…

1956 साली भाषावार प्रांतरचना झाली. त्यावेळी बेळगाव कारवार खानापूर निपाणीचा मराठी सीमाभाग तत्कालीन म्हैसूर (आजचे कर्नाटक) राज्यात डांबण्यात आला. या अन्यायाविरोधात सीमावासीय मराठी जनता गेली 65 वर्षे लढत आहे. या प्रदीर्घ काळात महाराष्ट्रातील आजवरच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांपासून ते पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांना वेळोवेळी निवेदने देऊन न्याय्य तत्त्वाने सीमाप्रश्न सोडविण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. निदर्शने केली. मोर्चे काढले. धरणे धरले. उपोषण केले. दिल्लीलाही धडक दिली. या लढ्यात अनेकांनी प्राणांचे बलिदान दिले. पण राज्यकर्त्यांना पाझर फुटला नाही. लोकशाहीतील लढ्याचे सर्व मार्ग अनुसरूनही न्याय मिळत नाही म्हणून बेळगावात 2000 साली झालेल्या 73 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील ठरावानुसार 2004 साली महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाचा दावा
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. पण 18 वर्षे झाली तरी दुर्दैवाने या दाव्यात म्हणावी अशी प्रगती झाली नाही. केवळ तारखांवर तारखा पडत आहेत. एवढे सारे प्रयत्न करूनही अन्याय दूर होण्याचे राहो. उलट कर्नाटक सरकारकडून मराठी जनतेवर या ना त्या प्रकारे अन्याय केला जात आहे. मध्यंतरी कै. रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी कन्नड भाषेच्या वापराबाबत प्राध्यापक व्ही. के. गोकाक यांचा आयोग नेमला. या गोकाक महाशयांनी सर्व स्तरावर कन्नडची सक्ती करण्याचा अहवाल दिला. त्यानुसार मराठी जनतेवर कन्नडची सक्ती करण्यात आली. या कन्नड सक्तीविरोधात 1986 साली जून महिन्यात मोठे आंदोलन झाले. एक दिवसाआड सत्याग्रह करण्यात आला. या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी भाग घेतला होता. दि. 1 जून रोजी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी कित्तूर चन्नम्मा चौकात कर्नाटक पोलिसांना चकवून सत्याग्रह केला. पवारसाहेब बेळगावात येऊ नयेत म्हणून पोलिसांनी सर्व सीमा बंद केल्या होत्या. पण गनिमी काव्याने पवारसाहेबांनी सत्याग्रह केला. त्यानंतर छगन भुजबळही वेषांतर करून बेळगावात आले व 5 जून रोजी त्यांनी सत्याग्रह केला. यामुळे बिथरलेल्या पोलिसांनी राकसकोप धरणावरून आलेली जलवाहिनी फोडल्याचे निमित्त करून ठिकठिकाणी बेछूट गोळीबार केला. त्यात आठ जणांना हौतात्म्य प्राप्त झाले. महिनाभर हे आंदोलन सुरू होते. त्यानंतर 1 जुलै रोजी बेंगळूर येथे कर्नाटक सरकार व संपूर्ण महाराष्ट्र सीमा समितीचे नेते एस. एन. जोशी यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळ यांच्यात बैठक झाली. त्यात झालेल्या निर्णयानुसार सीमाभागात त्रि-भाषा सूत्र अंमलात आणण्याचे ठरले. पण या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर नाहीच. उलट कन्नडसक्तीचा वरवंटा अधिक जोमाने फिरविण्यात आला. केवळ सरकारी कार्यालयातच नव्हे तर शाळा, न्यायालय, राष्ट्रीयकृत बँका आदी सर्वच ठिकाणी कन्नड भाषेचा वापर सुरू झाला. इतकेच काय दुकानावरील पाट्या कन्नडमध्ये लिहिण्याचा फतवा काढला गेला. गल्ल्यांची नांवे असलेल्या पाट्या कन्नडमध्ये लिहिण्यात आल्या. बसेसवरील नामफलकही कन्नडमध्ये लिहिले गेले. यामुळे कन्नड भाषा येत नाही. अशा असंख्य मराठी भाषिकांची कुचंबणा होत आहे. ते शिक्षित असूनही निरक्षरासारखी त्यांची स्थिती झाली आहे. वास्तविक कर्नाटक स्थानिक प्रशासन(कार्यालयीन भाषा) कायदा 1981 नुसार ज्या भागात 15 टक्के व त्याहून अधिक भाषेचे लोक राहतात त्यांना त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी कामकाजाची कागदपत्रे देण्यात यावीत असा नियम आहे. पण हा कायदा पायदळी तुडविला गेला आहे. यामुळेच बेळगाव जिल्हा मराठी पत्रकार संघाने केंद्रीय
भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या आयुक्तांना किल्ल्यात असलेल्या त्यांच्या कार्यालयात जाऊन निवेदने देण्यात आली. त्याप्रमाणेच मध्यवर्ती समितीच्या नेत्यानी वेळोवेळी निवेदने दिली. या प्रयत्नांना यश आले व आयोगाने 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या भाषिक अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मातृभाषेत सरकारी कागदपत्रे देण्याचा आदेश काढला. पण मुजोर कर्नाटक सरकारने हा आदेश धाब्यावर बसविला. यामुळेच मध्यवर्ती समिती सरकारी कागदपत्रे मराठी भाषेतून मिळावीत या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरली. गेल्या दि. 1 जून रोजी मध्यवर्ती समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन मराठीतून सरकारी कागदपत्रे देण्यात यावीत अशी मागणी केली. त्यासाठी 20 दिवसांचा अल्टिमेटम् दिला. तोपर्यंत मागणीची पूर्तता झाली नाही तर 27 जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला. पण दिलेल्या मुदतीत मागणीची पूर्तता न झाल्याने मध्यवर्ती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला. कॉलेज रोडवरील सरदार्स हायस्कूल मैदानापासून निघालेल्या या मोर्चात बेळगाव खानापूर व निपाणी भागातील हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. त्यात युवकांची व महिलांची संख्या लक्षणीय होती. मोर्चा न काढता फक्त निवेदन देण्यात यावे यासाठी पोलीस प्रशासनाने दबाव आणला. पण त्याला न जुमानता मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाचे विराट रूप पाहून पोटशूळ झालेल्या कर्नाटक रक्षण वेदिकेच्या शिवराम गौडा गटाच्या आगंतूक जिल्हाध्यक्षाने आपल्या मूठभर कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन मोर्चाच्यावेळी गोंधळ घालण्याचा डाव रचला होता. पण पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे तो उधळला गेला. हे बरे झाले. मोर्चाच्यावतीने जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात सरकारी कागदपत्रे मराठीतून दिली नाहीत तर यापेक्षाही उग्र आंदोलन केले जाईल. असा इशारा देण्यात आला आहे. गेले काही दिवस समितीनेत्यांनी बेळगाव शहरासह तालुक्याच्या विविध गावात सभा घेऊन मोर्चाबाबत जागृती केली होती. त्यामुळेच मोर्चाला प्रचंड प्रतिसाद लाभला. आजवरच्या सीमालढ्यात तीन पिढ्या संपल्या. पण हा विराट मोर्चा पाहता सीमावासीय मराठी जनतेची जिद्द कायम असल्याचे स्पष्ट झाले.