दूरदृष्टीचा प्रजावत्सल राजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज

आज 26 जून राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा जन्मदिवस. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा 100 वा स्मृतिदिन हा कृतज्ञता पर्व म्हणून दिनांक 18 एप्रिल 2022 ते 22 मे 2022 या कालावधीत साजरा करण्यात आला. छत्रपती शाहू महाराजांनी सर्वच क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास केला. राज्य व देशाला समतेचा संदेश दिला. त्यांचा जन्मदिवस महाराष्ट्रात सामाजिक न्याय दिन म्हणून साजरा केला जातो. महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या लौकिकास शाहू महाराजांचे कार्य दिपस्तंभासारखे असून त्यांनी त्याकाळी घेतलेले निर्णय आजही त्यांच्या दूरदृष्टीपणाची साक्ष देतात. राजर्षी शाहू महाराजांनी शंभर वर्षापूर्वी घेतलेले लोकाभिमुख निर्णय आजही उपयुक्त आहेत. त्याबद्दलचा हा माहितीपर लेख….

इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होण्यासाठी अनेकांनी प्राणांची आहुती दिली. स्वातंत्र्याची चळवळ वेगवेगळया माध्यमातून जनसामान्यांच्या मनात रुजविली गेली. राजर्षी शाहू महाराजांनी देखील ही गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी असलेल्या डोळस नेतृत्वाच्या गरजेबद्दल सडेतोड आणि स्पष्ट विचार सांगितले. केवळ त्यांनी विचारच सांगितले नाहीत तर स्वत:च्या अखत्यारीतील भागात म्हणजे करवीर इलाख्यात त्याची अंमलबजावणीदेखील केली. त्यासोबत रयतेच्या कल्याणसाठी विविध योजनांची आखणी करुन त्या प्रत्यक्षात अंमलात देखील आणल्या. त्या काळी त्यांनी घेतलेले निर्णय हे किती अचूक व महत्वपूर्ण होते हे ते आता वाचले तरी लक्षात येतात. लोकांच्या हिताचे लोकांच्या कल्याणासाठी, सामाजिक न्यायाची आस असलेले ते महत्त्वपूर्ण असे निर्णय होते.

लोकाभिमूख निर्णय

शिक्षणाचे महत्व त्यांनी पूर्णत: ओळखले. साधारण 105 वर्ष पूर्ण म्हणजे 24 जुलै 1917 रोजी एक निर्णय जाहीर केला. तो म्हणजे मोफत व सक्तीचे प्राथामिक शिक्षण, त्यांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, येत्या गणेश चतुर्थी पासून करवीर इलाख्यात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्याचे आहे. सध्या असलेल्या सर्व प्राथमिक शाळांतील फी सदर दिवसापासून माफ करण्यात येत आहे. प्राथमिक शिक्षणामुळे होणारी समाजातील बालकांची उन्नती ही किती महत्वपुर्ण आहे हे ओळखूनच त्यांनी शिक्षण मोफत तर केलेच पण त्यासाठीही सक्तीही केली. काहीही झाले तरी आपल्या इलाख्यातील ही पिढी शिकली पाहिजे, हुशार झाली पाहिजे तरच ते संघर्ष करु शकतील अशी त्यांची भावना असावी. आजही या निर्णयाला तितकेच महत्व आहे, हे आपण लक्षात घेवू.
कार्यालयात कर्मचाऱ्यांनी वक्तशिरपणे कार्यालयात यावे याबाबत त्यांनी साधारणत: एप्रिल 1920 दरम्यान एक महत्वपूर्ण आदेश काढला. हा आदेश म्हणजे कार्यालयीन पध्दती ‘कोल्हापूर शहरातील सर्व ऑफीसांतील लोक वक्तशीर कचेरीस आले न आले हे समजण्याकरीता जी डायरी रोज हुजूर येते ती पाठविताना योग्य प्रकारे भरण्याची खबरदारी घेण्यात येत नाही व त्यामुळे निष्कारण आवक-जावक कामे चालवावी लागतात. तसेच डायरीची घरे कोरी राहिल्याने ज्यांची घरे कोरी राहिलेली ते लोक उशीरा आले असे समजून त्यास दंड झाल्यावर ते किरकोळ रजेवर कामगारीवर कामात दुसऱ्या ऑफीसात किंवा इतर प्रकारे बाहेर होते असे लिहून येते व त्यावरुन दंड माफ होण्याबद्दल कामे चालतात. असे अनेक वार आढळून आल्याने सर्वास समजण्याकरीता हुकूम गॅझेटमध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे व यापुढे त्या असे बिनचूक अंमल होण्याचे आहे.’
आजही शासकीय अथवा काही खाजगी कार्यालयातून, कंपनीतून कामावर वेळेत येण्याबाबतच्या सूचना दिल्या जातात, आदेश काढले जातात, त्याची अंमलबजावणी होते. राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यावेळी काढलेला हा आदेश किती महत्वाचा आहे. हे अधोरेखीत होते.
आपल्या रयतेच्या प्रती या राजाची किती आस्था होती अथवा त्यांच्या सुख दु:खाशी ते किती समरस होऊन राज्यकारभार करत होते. त्याचे एक सजीव उदाहरण म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्राबाबत महाराजांनी काढलेला हा छोटासा आदेश. हा आदेश वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी होता. या आदेशात ते म्हणतात वैद्यकीय एखादा ऑफिसर काम करुन कितीही थकलेला असो त्याने रोगी येताच त्याची सोय केलीच पाहिजे. हा नियम मेडिकल खात्यातील अगदी वरिष्ठ अधिकारी व ड्रेसर किंवा नर्स ह्या सर्वांना लागू आहे. मेडिकल खात्यात हल्ली नोकर असलेल्या व पुढे नोकर होणाऱ्या प्रत्येक इसमाला ह्या हुकुमाची नक्कल देण्यात यावी व नेहमीच्या उपयोगासाठी दवाखान्याच्या ऑफीसात एक नक्कल टांगून ठेवण्यात यावी. रुग्णालयात उपचारासाठी आलेल्या प्रत्येक रुग्णाची व्यवस्थितरित्या काळजी घेऊन त्यावर उपचार केले जावेत हा त्यामागील महत्वाचा हेतू.

विधवांना समानता

राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक क्रांतिकारी बदल समाजात घडवून आणले. विधवा पुनर्विवाह असो.. विधवांना समाजात समान स्थान मिळवून देणे असो अथवा मुलींसाठी सक्तिच्या शिक्षणाचा कायदा असो.. हे सर्व कायदे त्यांनी स्वातंत्र्य पूर्व काळात करवीर संस्थानात केले होते. जे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशभरात अवलंबण्यात आले. याच विचाराने प्रेरित होऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने ठराव केला आणि विधवांना समानता देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. आज याच निर्णयाचे स्वागत होत आहे. राज्य शासनाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना विधवा प्रथा बंदीच्या या निर्णयाबाबत आपापल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी जनजागृती करण्यासाठी शासन परिपत्रक काढून आवाहन केले आहे. जर याची अंमलबजावणी सर्वत्र झाली तर ही खऱ्या अर्थाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांना आदरांजली ठरेल…
केवळ आपली रयतच नव्हे तर राज्यात असलेले मुके प्राणी यांच्याकडेही शाहू महाराजांचे लक्ष होते. इलाख्यातील मुक्या जनावरांच्या रक्षणासाठी दुष्काळाच्या काळात त्यांनी घेतलेल्या पुढील निर्णय हा महाराजांच्या उदात्ततेची साक्ष देणारा आहे. 20 जानेवारी 1900 च्या करवीर गॅझेटमध्ये असलेला हा निर्णय पाणीटंचाई ‘चालू साली पाण्याची व चाऱ्याची कमताई झाल्यामुळे करवीर इलाख्यातील गरीब लोकांस आपली शेतकीची व इतर जनावरे रक्षण करणे बरेच जड जाईल, त्यांचे ‘पोषणकरीता काही तजवीज करणे योग्य आहे. म्हणून ज्यांना आपली जनावरे पोसण्याचे सामर्थ्य नसेल त्यांनी ती सरकारी थट्टी मुक्काम कोल्हापूर, पदमाळ्यानजीक येथे डॉक्टर सखाराम बाजी कुलकर्णी यांचेकडे आणून पोचवावी.’ अनुभवाने विचार बनत आणि विचार मनात आला की तो कृतीतून साकारत असे आगळे-वेगळे वैशिष्ट्य छत्रपती शाहू महाराजांचे होते. त्यातूनच अनेक लोकहिताचे समाजाभिमूख निर्णय त्याकाळी साकारले आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी देखील झाली. असे अनेक लोकाभिमुख निर्णय राजर्षी शाहू महाराजांनी घेऊन आपल्या प्रजेपोटी असलेले राजाचे प्रेम दाखवून दिले आणि लोकांचा रयतेचा राजा म्हणून आपली कारकीर्द जनसेवार्थ अर्पिली.

डॉ. राजू पाटोदकर, उपसंचालक (माहिती) पुणे विभाग, पुणे