1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी, सुप्रीम कोर्टाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्ता बदलासंदर्भातील याचिकांवर काही घटनात्मक मुद्यांवर निर्णय आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंनी 29 जुलै पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे स्पष्ट करत याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होईल, असे आज सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले. यामुळे आता राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असणारी पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला होणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळून भाजप – शिंदे गटाचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र, हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची याचिका शिवसेनेने दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या पुढील भवितव्याचा निर्णय होणार होता. यामुळे या निर्णयाकडे राज्यासह देशाचे लक्ष वेधले होते. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
घटनेच्या दहाव्या सुचीनुसार बंडखोर आमदार अपात्र ठरतात : सिब्बल
महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार पाडताना भारतीय राज्यघटनेची पायमल्ली झाली आहे. अशा प्रकारचे जर राजकीय घडामोडी घडल्या तर कोणत्याही राज्यातील सरकार धोक्यात येवू शकेल, अशी भीती शिवसेनेच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली. घटनेच्या दहाव्या सुचीनुसार बंडखोर आमदार हे अपात्र ठरतात, असेही ते म्हणाले. हे संपूर्ण प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. अपात्र आमदारांच्या यादीत एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश होता. तरीही महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी बंडखोर आमदारांना सत्ता स्थापनेसा आणि शपथविधीसाठी निमंत्रण देणे हेच नियमबाह्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पक्षाच्या अधिकृत व्हिपला डावलून अनधिकृत व्हिपला मान्यात देणे चुकीचे होते, असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
अपात्र आमदारांनी केलेली विधानसभा अध्यक्षांची निवड अवैध : सिंघवी
ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. ते म्हणाले, सर्व प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते. तरीही शपथविधी कसा झाला, असा सवाल करत गुवाहाटीला जाण्यापूर्वी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांना केलेला मेल अनधिकृत ठरतो. यानंतर अपात्र आमदारांनी केलेली विधानसभा अध्यक्षांची निवडच अवैध ठरते. घटनेतील दहाव्या सुचीनुसार बंडखोर आमदारांना दुसर्या पक्षात विलीन होणे अनिवार्य आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यात दोन तृतीयांश आमदारांचे अन्य पक्षात विलिन होणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांनी एखाद्या पक्षात विलीन न होता विधानसभा अध्यक्ष निवडीत केलेले मतदान अवैध ठरते. त्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरावावे, अशी मागणी सिंघवी यांनी खंडपीठाकडे केली.
दुसर्‍या पक्षात सामील होणे म्हणजे बंडखोरी : हरीश साळवे
यावेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या वतीने विधीज्ञ हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. दुसर्‍या पक्षात सामील होणे ही बंडखोरी आहे. शिवसेनेचे एकही आमदार दुसर्‍या पक्षात सामील झालेला नाही. त्यांच्यावर करण्यात आलेली अपात्रतेची कारवाई ही लोकशाहीचे पायमल्ली करणारी आहे. पक्षनेतृत्वाविरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. पक्षामध्ये लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. जर एखाद्या पक्षातील नेतृत्त्व बदलाचा निर्णय हा बहुमताच्या जोरावर होत असेल तर यामध्ये चुकीचे काय, असा सवाल करत मुख्यमंत्री राजीनामा देत असतील तर यानंतर सत्ता स्थापन करणे म्हणजे बंडखोरी नव्हे. त्यामुळे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई चुकीची आहे, असेही साळवे म्हणाले.
साळवेंच्या मागणीला सिब्बल यांचा विरोध
याप्रकरणी प्रत्युत्तर देण्यासाठी आम्हाला काही कागदपत्र सादर करावी लागणार आहेत. यासाठी आम्हाला पाच ते सात दिवसांचा अवधी देण्यात यावा, अशी मागणी हरिश साळवे यांनी केली. याला आक्षेप घेत अहे प्रकरण अत्यंत महत्वाचे असल्याने वधी कशाला हवा. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने निर्णय द्यावा, अशी मागणी ठाकरेंच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केली.