Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी कर्नाटक हिजाब प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर एकूण 24 याचिका सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. याचिकाकर्त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे, उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करणारा राज्य सरकारचा आदेश कायम ठेवला आहे.
राज्य सरकारचा आदेश कायम
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेशाचे पूर्ण पालन करण्याचा राज्य सरकारचा आदेश योग्य असल्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. या प्रकरणी मार्चमध्येच याचिका दाखल झाल्या होत्या, मात्र आजतागायत त्यावर सुनावणी झालेली नाही. उद्या, सोमवारी पहिल्यांदाच या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
महिलांनी हिजाब घालणे अनिवार्य नाही
15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महिलांनी हिजाब घालणे हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नसल्याचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानेही राज्य सरकारचा शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गणवेश परिधान करण्याचा आदेश योग्य असल्याचे म्हटले होते. यासोबतच हिजाब हा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले
उच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच कर्नाटकातील उडुपी येथील मनाल आणि निबा नाझ या दोन विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याशिवाय फातिमा बुशरा, फातिमा सिफत यांच्यासह अनेक विद्यार्थिनींनीही याचिका दाखल केल्या. या याचिकांमध्ये असे म्हटले होते की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय घटनेच्या कलम २५ अन्वये प्रत्येक नागरिकाला मिळालेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करतो.
5 महिन्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी
या प्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तींना मार्चमध्येच तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विद्यार्थिनींच्या शिक्षणावर परिणाम होत असल्याचे ते म्हणाले. हिजाब अनिवार्य मानणाऱ्या या मुलींना परीक्षेलाही बसता येत नाही, पण सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी ठेवणे आवश्यक मानले नाही. त्यानंतरही 2 ते 3 वेळा सुनावणीची विनंती करण्यात आली. अखेर, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 5 महिन्यांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्यात येत आहे.
