नियमाचे उल्लंघन केल्यास जन्मठेपेची शिक्षा
बंगळूर : गोबी मंचुरीमध्ये कृत्रिम रंग वापरण्यावर बंदी घातल्यानंतर आता राज्य सरकारने कबाबमध्ये कृत्रिम रंग वापरण्यास बंदी घातली आहे. आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी अधिकाऱ्यांना अन्न सुरक्षेबाबत लोकांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
माशांसह चिकन, कबाब खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग टाकण्यास बंदी घालणारा आदेश अन्न सुरक्षा विभागाने जारी केला आहे. गोबी मंचुरी आणि कॉटन कँडीमध्ये कृत्रिम रंग वापरण्यावर यापूर्वी बंदी घालण्यात आली होती कारण काही खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंगांचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.
त्याचवेळी आरोग्यमंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी अन्न सुरक्षा विभागाच्या आयुक्तांना चिकन कबाबमध्ये कृत्रिम रंग मिसळल्याने होणाऱ्या दुष्परिणामांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या अन्नाच्या सेवनामुळे अलीकडे लोकांच्या आरोग्याचे गंभीर नुकसान होत आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने हानिकारक अन्नाबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे, अशा सूचना मंत्री दिनेश गुंडूराव यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार राज्यभरात विकल्या जाणाऱ्या कबाबची गुणवत्ता चाचणी करण्यात आली. चिकन कबाब कृत्रिम रंगामुळे खराब होत असून त्यामुळे जनतेच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत असल्याची बाब लक्षात घेऊन अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी चिकन कबाब आणि माशांच्या खाद्यपदार्थांमध्ये कृत्रिम रंग वापरण्यास बंदी घालणारा आदेश जारी केला आहे.
व्हेज/चिकन/फिश कबाब तयार करताना कृत्रिम रंगांचा वापर प्रयोगशाळेच्या चाचण्यांद्वारे पुष्टी झाली आहे. आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडूराव म्हणाले की, या कृत्रिम रंगांचा सार्वजनिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याने राज्यभरात व्हेज/चिकन/फिश कबाब तयार करताना कृत्रिम रंग वापरण्यास बंदी घालण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
यासंदर्भात त्यांनी ट्विट केले की, राज्यभरातून ३९ कबाबचे नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेत पाठवले असता, कबाबचे ८ नमुने कृत्रिम रंगामुळे असुरक्षित असल्याचे आढळले.
फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स (फूड प्रॉडक्ट्स स्टँडर्ड्स अँड फूड ॲडिटीव्ह) रेग्युलेशन्स, २०११ नुसार कोणतेही कृत्रिम रंग वापरले जाणार नाहीत. कृत्रिम रंग वापरकर्त्याच्या आरोग्यावर गंभीरपणे परिणाम करू शकतात. या संदर्भात आदेशात म्हटले आहे की, कबाब तयार करताना कोणत्याही कृत्रिम रंगांना परवानगी नाही. उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये, निर्मात्याला अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता कायदा-२००६ च्या नियम ५९ नुसार ७ वर्षे जन्मठेप आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यासाठी न्यायालयात खटले दाखल केले जातील, असा इशारा देण्यात आला आहे.