मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न

अशोक, विजयेंद्रसह भाजप नेत्यांना अटक

बंगळूर : मध्य बंगळुरमधील कुमार कृपा रोडवरील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला बुधवारी घेराव घालण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल पोलिसांनी राज्य भाजपचे प्रमुख बी. वाय. विजयेंद्र आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्यासह दहाहून अधिक जणांना ताब्यात घेतले. सत्ताधारी काँग्रेस सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत भाजपने हे आंदोलन केले.
कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळ (केएमव्हीएसटीडीसी) मधील कथित कोट्यवधींचा घोटाळा, राज्यात इंधन दरवाढ आणि अलीकडील घडामोडींच्या विरोधात विजयेंद्र आणि अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली दहाहून अधिक लोकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाशेजारी गेस्ट हाऊससमोर आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.
काँग्रेस सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करण्यासाठी आंदोलक एकत्र आले असतानाही, खबरदारीचा उपाय म्हणून, के. के. गेस्ट हाऊस (मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाजवळ) तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर हल्ला केला, त्यांना ताब्यात घेतले आणि त्यांना त्या ठिकाणी असलेल्या बसमध्ये हलवले. पोलिसांच्या या कारवाईवर विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी संताप व्यक्त केला. आपण आपत्कालीन स्थितीत आहोत का? असा त्यांनी प्रश्न केला.
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीमध्ये (मुडा) सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपने केला असून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती या लाभार्थी असल्याचा आरोप केला आहे.
१८० कोटी रुपये वाल्मिकी विकास महामंडळ घोटाळ्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. सीबीआयने तपास हाती घेतला नाही तर येत्या काळात तीव्र संघर्ष करावा लागेल, असा इशाराही दिला आहे.
पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांमध्ये भाजप नेते अरग ज्ञानेंद्र, आमदार सुरेश कुमार आणि अरविंद बेल्लद आणि आमदार सी. टी. रवी यांचा समावेश होता.
महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळामधील कथित कोट्यवधींचा घोटाळा महामंडळाचे लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर यांनी २६ मे रोजी शिमोगा येथील राहत्या घरी आत्महत्या केल्यानंतर उघडकीस आला.
कर्नाटक सरकारने हे प्रकरण गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) हस्तांतरित केले आणि घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले.
एसआयटीने या प्रकरणाशी संबंधित ११ जणांना अटक केली आहे आणि घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर आदिवासी कल्याण मंत्री बी. नागेंद्र यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आहे.