राज्यातील हमी योजना सुरूच रहातील; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

बेळगावातील काँग्रेस अधिवेशनाच्या शताब्दीची घोषणा

बंगळूर : राज्यात हमी योजना सुरूच राहणार आहेत. हमी योजनांमुळे दिवाळखोरीचे भाकीत करणाऱ्यांना उत्तर मिळाले असून, येत्या काळात आर्थिक विकास साधून आम्ही त्यांना उत्तर देऊ, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी (ता. १५) सांगितले.
दरम्यान, बेळगावात काँग्रेसचे अधिवेशन होऊन शंभर वर्षे झाली. आंबेडकरांच्या बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या स्थापनेलाही शंभर वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शताब्दी साजरी करण्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली.
७८ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील माणिक शाह मैदानावर ध्वजारोहण करून जनतेला संबोधित केले.
ज्या हुतात्म्यानी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले त्यांचा उल्लेख भाषणात करता येणार नाही. स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान अमूल्य आहे, याची आठवण त्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांना करून दिली.
प्रत्येक लाभार्थ्याला सरकारी हमींचा लाभ मिळतो. सुमारे ४ ते ५ हजार रुपये मिळतात. याचा फायदा अनेक गरीब कुटुंबांना झाला आहे. राज्यात हे प्रकल्प सुरू आहेत. राज्याचे दिवाळे वाजत असल्याचा अंदाज वर्तवणाऱ्यांना उत्तर मिळाले आहे. येत्या काळात आर्थिक विकास साधून उत्तर देऊ, असे ते म्हणाले.
त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या भेदभावाविरोधात संताप व्यक्त केला.
कल्याणकारी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी ही राज्याची जबाबदारी आहे. यासाठी पूरक संसाधने उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. अलीकडच्या काळात केंद्र सरकार या आशेपासून दूर जात आहे. राज्यांना अनुदान वाटपात भेदभाव केला जातो. राज्यघटनेच्या आशयाकडे दुर्लक्ष करून राज्यांना योग्य आर्थिक वाटा देण्यात येत नाही. केंद्राकडून नुकसान भरपाईची रक्कम मिळविण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज निर्माण झाली. हे जनहिताच्या दृष्टीने चांगले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यांचा विकास झाला तरच देशाचा विकास शक्य आहे. त्यामुळे या निमित्ताने मी केंद्र सरकारला सर्व राज्यातील बांधवांच्या वतीने राज्यांना अनुदान जारी करण्याची विनंती करतो.
या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी आपली राजकीय परिपक्वता दाखवून दिली आहे. लोकशाही ही कोणाची बाहुली असू शकत नाही, असा संदेश त्यांनी दिला. इतिहासात जनतेचा निकाल झुगारून देणाऱ्या मागील राजकारणाला जनता कधीही माफ करणार नाही, असेही ते म्हणाले.
हमी योजनांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, गृहलक्ष्मी योजनेंतर्गत १.२० कोटी महिलांनी लाभ घेतला आहे. आतापर्यंत २५,२५८ कोटी पैसे थेट बँक खात्यात ट्रान्सफर झाले आहेत. अन्नभाग्य योजनेंतर्गत अतिरिक्त तांदूळ जाहीर करण्यात आला. मात्र, केंद्राच्या असहकारामुळे तांदळाऐवजी रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. आतापर्यंत ४.०८ कोटी लाभार्थ्यांना ७,७६३ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
गृह ज्योती योजनेंतर्गत राज्यातील १.६० कोटी कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेत आहेत जी २०० युनिटपर्यंत मोफत पुरवते. शक्ती योजनेंतर्गत ८,८४४ कोटी रुपये खर्च केला. युवानिधी योजनेअंतर्गत १.३१ लाख पदवीधर/पदविका बेरोजगारांना मदत केली जात आहे. यासाठी ९१ कोटी रुपये मदत देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी हमी योजना सुरूच राहतील यावर दोनदा भर दिला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, बंगळुरमध्ये वाहतूक समस्या टाळण्यासाठी पेरिफेरल रिंग रोड लागू करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.
भूस्खलन रोखण्यासाठी १०० कोटी
अलिकडच्या वर्षांत राज्यातील भूस्खलनाच्या वाढत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त करताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, लोकांनी निसर्गाचा इशारा गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. भूस्खलनाची शक्यता असलेल्या भागात विकासाची कामे करताना पर्यावरणातील संतुलन राखणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले की, चिक्कमंगळूर, दक्षिण कन्नड, उडुपी, उत्तर कन्नड, कोडागु, शिमोगा, हसनच्या पश्चिम घाटातील २५० ग्रामपंचायतींपैकी १,३५१ गावे भूस्खलनाने बाधित होण्याची शक्यता आहे. या भागात भूस्खलन रोखण्यासाठी, राज्य सरकार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकॅनिक्स (एनआयआरएम) यांच्या सहकार्याने १०० कोटी रुपये खर्चून नियंत्रण उपाय हाती घेईल, असे ते म्हणाले.