मुडा घोटाळा : सिद्धरामय्यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी

सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष्य

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) प्रकरणात राज्यपाल थावरचंद यांच्या खटल्याला दिलेल्या मंजुरीच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालय उद्या (ता. २९) पुन्हा सुनावणी सुरू करणार आहे.
राज्यपालांनी १६ ऑगस्ट रोजी प्रदीप कुमार एस. पी., टी. जे. अब्राहम आणि स्नेहम यांच्या याचिकांमध्ये नमूद केल्यानुसार कथित गुन्हे करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ च्या कलम १७ ए आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम २१८ नुसार मंजुरी दिली.
१९ ऑगस्ट रोजी सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हायकोर्टाने लोकप्रतिनिधी विशेष न्यायालयाला निर्देश दिले होते, की या प्रकरणातील त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींची सुनावणी २९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात यावी.
या याचिकेत मुख्यमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की, हा मंजुरीचा आदेश योग्य प्रकारे लागू न करता, वैधानिक आदेशांचे उल्लंघन करून आणि राज्यघटनेच्या कलम १६३ नुसार बंधनकारक असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यासह घटनात्मक तत्त्वांच्या विरोधात करण्यात आला आहे. न्यायालयीन कामकाजाच्या संभाव्य राजकीय परिणामाकडे लक्ष दिले जाईल.
काँग्रेस पक्ष सिद्धरामय्या यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा आहे. त्यांनी या मुद्द्यावर राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. आपण कायदेशीर आणि राजकीय लढा उभारणार असल्याचे सांगितले आहे.
सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, जे राज्य काँग्रेसचे प्रमुख देखील आहेत, आणि अनेक वरिष्ठ मंत्र्यांनी अलीकडेच एआयसीसी अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली आणि राज्यपालांच्या आदेशावर आणि पुढे जाण्याच्या धोरणावर चर्चा केली.
उद्या (ता. २९) उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या याचिकेवर, गृहमंत्री जी. परमेश्वरा म्हणाले, की राज्यपालांच्या निर्णयाच्या बाजूने युक्तिवाद उच्च न्यायालय विचारात घेणार नाही अशी आशा आहे.
उद्या न्यायालयात घडलेल्या घडामोडी सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात गेल्यास पुढील कारवाईबाबत हायकमांडकडून काही चर्चा झाली आहे का, या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले: “काय घडामोडी घडतील याचा अंदाज लावता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
नुकत्याच झालेल्या दिल्ली दौऱ्यात काँग्रेस नेतृत्व – मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्याशी दीर्घकाळ चर्चा करणारे परमेश्वर यांनी (सिद्धरामय्या राजीनामा दिल्यास) ते मुख्यमंत्री होऊ शकतात या कयासांबद्दल विचारले असता, त्यांनी सांगितले की, येथे प्रश्नच उद्भवत नाही. हा मुद्दा कधीही चर्चेसाठी आला नाही.
मुख्यमंत्र्यांचे कायदेशीर सल्लागार आणि विराजपेट काँग्रेसचे आमदार ए. एस. पोन्नण्णा म्हणाले: “आमच्या मते, राज्यपालांचा आदेश कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि तो घाईघाईने घेण्यात आल्याचे दिसते. कोणतीही चौकशी किंवा पुरावे तपासल्याशिवाय राज्यपालांनी एकतर्फी निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे आम्हाला न्यायालयात विजयाची आशा आहे. न्यायालय काय निर्णय देईल त्यानुसार आवश्यक कारवाई केली जाईल,” असे ते म्हणाले.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले: “राज्यपालांना हटवण्याचा ठराव राज्य विधिमंडळात मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला जाऊ शकतो. राज्यपालांची नियुक्ती केंद्र सरकार करत असल्याने ते त्यांना काही गोष्टींचा विचार करून परत बोलावू शकतात. ….पुढच्या दिवसात ही आमची लढाई असेल.”
वादग्रस्त योजनेंतर्गत, मुडाने निवासी लेआउट तयार करण्यासाठी त्यांच्याकडून अधिग्रहित केलेल्या अविकसित जमिनीच्या बदल्यात जमीन गमावलेल्यांना ५० टक्के विकसित जमिनीचे वाटप केले. विरोधक आणि काही कार्यकर्त्यांनी असाही दावा केला आहे की पार्वती यांच्याकडे ३.१६ एकर जमिनीवर कोणतेही कायदेशीर हक्क नव्हते.