मुडा भूखंड घोटाळा : लोकायुक्तांना चौकशीचे न्यायालयाचे आदेश; सिद्धरामय्यांना धक्का

‘बी’ रिपोर्टवर सुनावणी तहकूब केल्याने काहीसा दिलासा

बंगळूर : मंगळवारी बंगळुर येथील लोकप्रतिनिधींसाठीच्या विशेष न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिसांना म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) प्रकरणात चौकशी सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मोठा धक्का बसला आहे.
तथापी, मुडा घोटाळ्याबाबत लोकायुक्तांनी सादर केलेल्या ‘बी’ रिपोर्टवर लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. लोकायुक्तांना घोटाळ्याची चौकशी सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि पुढील सुनावणी ७ मे पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सध्या तरी सुटले आहेत.
कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांनी मुडा जमीन वाटप प्रकरणात कोणत्याही गैरप्रकारातून सिद्धरामय्या यांना निर्दोष मुक्त केले होते, त्या ‘बी रिपोर्ट’विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या याचिकेवरील आदेशही न्यायालयाने पुढे ढकलला. तथापि, ईडी आणि तक्रारदार, कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांनी अहवालाला आव्हान देत आक्षेप नोंदवले आहेत आणि सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.
सुनावणीदरम्यान, पीठासीन न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी सांगितले, की लोकायुक्त पोलिसांनी संपूर्ण तपास अहवाल सादर केल्यानंतरच बी रिपोर्टवर निर्णय घेतला जाईल. परिणामी, न्यायालयाने कार्यवाही तहकूब केली आणि पुढील सुनावणी ७ मे रोजी ठेवली.
यापूर्वी, लोकायुक्त पोलिसांच्या म्हैसूर विभागाने सिद्धरामय्या आणि इतर तीन जणांवरील आरोपांच्या चौकशीवर आधारित प्रारंभिक अहवाल सादर केला होता. तथापि, न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की तपास फक्त चार व्यक्तींपुरता मर्यादित नसावा आणि पोलिसांना सर्व संबंधितांची चौकशी करण्याचे आणि व्यापक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
लोकायुक्त पोलिसांनी सिद्धरामय्या आणि कुटुंबाला क्लीन चिट दिली
फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला, लोकायुक्त पोलिसांनी सांगितले, की मुडा प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी पार्वती बी. एम. आणि इतरांविरुद्ध कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. सिद्धरामय्या आणि त्यांच्या पत्नीव्यतिरिक्त, त्यांचे मेहुणे मल्लिकार्जुन स्वामी आणि जमीन मालक देवराजू हे देखील आरोपी आहेत.
नंतर एक ‘बी रिपोर्ट’ – मूलतः गैरकृत्याचा कोणताही पुरावा दर्शविणारा क्लोजर रिपोर्ट – दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की आरोपींवर खटला चालवण्यासाठी पुरेसे साहित्य नव्हते. तथापि, आता या अहवालाला आव्हान देण्यात आले आहे, ईडी आणि तक्रारदार दोघांनीही असा युक्तिवाद केला आहे की प्रकरणातील महत्त्वाच्या पैलूंकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे किंवा त्यांची अपुरी तपासणी करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीविरुद्धचे आरोप
मुडा घोटाळा म्हैसूर शहरी विकास प्राधिकरणाने जमीन वाटपात केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबद्दल आहे. तक्रारीनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना त्यांचे भाऊ स्वामी यांनी एक भूखंड भेट म्हणून दिला होता. ही जमीन सुरुवातीला सरकारने खरेदी केली होती, नंतर अधिसूचित करून स्वामींनी खरेदी केली होती, त्यानंतर ती खासगी मालकीची असताना मुडा यांनी बेकायदेशीरपणे विकसित केली.
त्यानंतर पार्वती यांनी मुडाकडून भरपाईची मागणी केली, असे म्हटले जाते की त्यांना १४ विकसित पर्यायी भूखंडांच्या स्वरूपात जास्त मोबदला मिळाला, ज्यांची किंमत ५०:५० योजनेअंतर्गत सुरुवातीच्या तीन एकर भूखंडापेक्षा खूपच जास्त होती.
कार्यकर्ते स्नेहमायी कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीमुळे लोकायुक्तांना चौकशी सुरू करण्यास भाग पाडले.