सरकारी शाळानाही मिळणार आता ‘स्कूल बस’

कर्नाटक सरकारचा आदेश जारी

बंगळूर : दूर असलेल्या गावातून मुलाना शाळेत आनण्यासाठी सरकारी शाळांना शालेय वाहन (स्कूल बस) खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या संदर्भात, प्रादेशिक विकास मंडळ विभाग कार्यक्रम समन्वय आणि सांख्यिकी विभागाचे उपसचिव डी. चंद्रशेखरय्या यांनी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याना हे वरदान ठरणार आहे.
राज्यातील आमदारांच्या स्थानिक क्षेत्र विकास योजना सुधारित योजना मार्गदर्शक तत्त्वे २०१४ च्या परिशिष्ट-३ मध्ये कांही मुद्दे जोडले गेले आहेत. त्यानुसार आमदारांच्या स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेंतर्गत शालेय वाहन खरेदीचा खर्च फक्त सरकारी शाळांनाच उचलण्याची परवानगी आहे.
शालेय वाहन, चालकाचे वेतन आणि पेट्रोल, डिझेल, देखभालीचा खर्च शाळा विकास आणि देखरेख समिती (एसडीएमसी) इतर अनुदानांतर्गत उचलेल, अशी अट घालण्यात आली आहे.
या व्यवस्थेमुळे वाहूतीकीचा अभाव असलेल्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वाहतूकीच्या कारणावरून शाळेत गैरहजर रहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळेत हजर होण्यास त्यामुळे मदत होईल व विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थितीही वाढेल.
शाळांच्या देखभालीसाठी १९.८ कोटी
चालू वर्षात शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या देखभालीसाठी शासनाने मंजूर केलेल्या अनुदानाचा पहिला टप्पा म्हणून १९.८१ कोटीचे अनुदान जारी करण्यात आले आहे. राज्यातील एकूण ४७ हजार ९५९ सरकारी शाळांच्या देखभालीसाठी २०२२ मध्ये १४३.७५ कोटी रुपयाच्या अनुदानास मंजूरी देण्यात आली.
त्यापैकी आता १९.८१ कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. यामध्ये शालेय अनुदानासह १ ते ३० विद्यार्थी असलेल्या १६ हजार ६७३ शाळांचा युनिट खर्च ४.१६ कोटी रुपये, ३१ ते १०० मुले असलेल्या १६ हजार १७२ शाळांसाठी ८.०८ कोटी रुपये, १०१ ते २५० मुले असलेल्या १० हजार ७८६ शाळांसाठी ५.३९ कोटी, २५१ ते १००० मुले असलेल्या चार हजार २२२ शाळांसाठी २.११ कोटी रुपये, एक हजाराहून अधिक मुले असलेल्या १०६ शाळांसाठी ५.३० लाख रुपये अनुदान समग्र शिक्षण कर्नाटकद्वारे मंजूर करण्यात आले आहे.
अव्वल यादीत बंगळूर
मुंबई, बंगळूर, चेन्नई आणि दिल्ली ही शहरे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्या १४० शहरांमध्ये आहेत. प्रतिष्ठित क्यूएस रँकिंगनुसार, व्यापारी शहर मुंबईला भारतातील सर्वोच्च क्रमांकाचे शहर म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. १४० शहरांपैकी मुंबई १०३ व्या, बंगळुर ११४ व्या आणि चेन्नई १२५ व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक रँकिंग असलेल्या मुंबईला पॅरामीटरमध्ये अधिक गुण मिळाले आहेत.
या वर्षी दोन नवीन प्रवेशांसह भारताने आपले प्रतिनिधित्व दुप्पट केले आहे. परदेशी विद्यार्थी भारतातील एकूण विद्यार्थ्यांच्या केवळ एक लहान अंशाचे प्रतिनिधित्व करतात. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (एआयएसएचई) २०१८-१९ नुसार, भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ ४७ हजार ४२७ आहे. २०२३ च्या अखेरीस दोन लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.