बंगळूर : राज्यभरात नऊ वॉटर एरोड्रोम विकसित केले जातील, असे सांगून पायाभूत सुविधा विकास मंत्री व्ही. सोमण्णा यांनी बुधवारी सांगितले की, कर्नाटकला अर्थव्यवस्था आणि पर्यटनाला चालना देताना विमानचालन-नेतृत्वाच्या विकासावर “टेक ऑफ” करण्यास त्यांची मदत होईल.
कर्नाटकसाठी सर्वंकष नागरी विमान वाहतूक धोरण तयार करण्याबाबत राज्यस्तरीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी सोमण्णा बोलत होते.
काळी नदी, बाइंदूर, मालपे, मंगळूर, तुंगभद्रा, केआरएस, लिंगनमक्की, अलमट्टी आणि हिडकल जलाशय येथे जल एरोड्रॉम्सच्या विकासासाठी संभाव्य ठिकाणे म्हणून ओळखण्यात आली आहेत, असे सोमण्णा म्हणाले.
वॉटर एरोड्रोम ही एक खुली पाण्याची जागा आहे, जी सीप्लेन आणि उभयचर विमाने लँडिंग आणि टेक-ऑफसाठी वापरू शकतात.
सोमण्णा असेही म्हणाले की, मजबूत नागरी उड्डाण धोरणामुळे उद्योग, फलोत्पादन, कृषी उत्पादनांची निर्यात, पर्यटन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
सध्या, शिमोगा, विजापूर आणि हसन येथील विमानतळांचा विकास सुरू आहे, असे ते म्हणाले, शिमोगा विमानतळ डिसेंबरपर्यंत तयार होईल.
२४० एकर जमीन संपादित करून ती म्हैसूर विमानतळावरील धावपट्टी विस्तार आणि सुधारणांसाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. याशिवाय, गुलबर्गा आणि बिदर जिल्ह्यात यापूर्वी विमानतळ विकसित केले गेले आहेत आणि आणखी मार्ग व्यवहार्यतेचा शोध घेण्यासाठी तयार केले जात आहेत, असे ते म्हणाले.
सोमण्णा म्हणाले की, सरकार व्यवहार्यता तपासत आहे आणि मडिकेरी, चिक्कमंगळूर आणि हम्पी येथे हेलिपोर्ट उभारण्यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवालांवर काम करत आहे. अशा प्रकारची भारतातील ही पहिलीच कार्यशाळा होती. नागरी विमान वाहतूक धोरण तयार करण्यासाठी सल्लागार कार्यशाळा घेणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे. केंद्र यासाठी शक्य ते सर्वप्रकारचे सहकार्य देईल, असे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या सहसचिव उषा पाधे म्हणाल्या.
या कार्यक्रमात बोलताना अतिरिक्त मुख्य सचिव (पायाभूत सुविधा विकास) गौरव गुप्ता म्हणाले की, विमान वाहतूक क्षेत्राला सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची (पीपीपी) सर्वाधिक गरज आहे. पीपीपी अंतर्गत विकसित झालेल्या केम्पेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जागतिक मान्यता कशी मिळाली याचे उदाहरण त्यांनी दिले. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी गतिमान आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.