एसीबीची स्थापना उच्च न्यायालयाकडून रद्द

लोकायुक्ताना प्रकरणांच्या चौकशीचे अधिकार
बंगळुरू : राज्य सरकारला मोठा झटका देत, उच्च न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिस शाखेला लोक सेवकांवरील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार बहाल केले. राज्य सरकारला परत एक मोठा धक्का देताना, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 2016 चा लाचलुचपत प्रतिबंधक पथक (एसीबी) स्थापन करण्याचा निर्णय रद्द केला.
कर्नाटक लोकायुक्त कायदा, 1984 अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या तपासाचे क्षेत्र समाविष्ट असताना कार्यकारी आदेशाद्वारे एसीबी तयार करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय न्याय्य नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.
न्यायालयाने कर्नाटक लोकायुक्त पोलिसांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार बहाल केले. सर्व प्रकरणे आणि एसीबीचे कर्मचारी कर्नाटक लोकायुक्तांकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती बी. वीरप्पा आणि न्यायमूर्ती के. एस. हेमलेखा यांच्या खंडपीठाने चिदानंद उर्स बी. जी., अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन, बंगळूर आणि समाज परिवर्तन समुदाय या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या तीन स्वतंत्र जनहित याचिकांवर आणि सार्वजनिक सेवकांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर हा निकाल दिला. एसीबीच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
7 एप्रिल 2016 रोजी, न्यायालयाने श्री. उर्स यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतरिम आदेश दिला की याचिका प्रलंबित असताना, लोकायुक्त पोलिस शाखेतील तपासाधीन आणि प्रलंबित असलेली प्रकरणे एसीबीकडे हस्तांतरित करू नयेत, असे सूचित केले आहे.
लोकायुक्तांच्या बळकटीसाठी कारवाई
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने एसीबीला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकरणे आणि अधिकारी कर्नाटक लोकायुक्तांकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले, ज्यांनी ही प्रकरणे पुढे न्यायची आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी लोकायुक्तांना बळकट करण्यासाठी त्या अधिकार्‍यांच्या सेवांचा वापर करावा. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जनतेच्या हितासाठी पारदर्शकता ठेवण्याचे निर्देश दिले, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त म्हणून सक्षम व्यक्तींची नियुक्ती करावी असेही उच्च न्यायालयाने सूचविले.
उच्च न्यायालयाने लोकायुक्त पोलिस ठाण्याचा दर्जा लोकायुक्त पोलिसांकडे बहाल केला आहे. सर्व प्रकरणे लोकायुक्त पोलिसांकडे वर्ग करून आदेश दिले आहेत. तसेच कर्नाटक लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. अधिकार्‍यांची नियुक्ती तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करावी. लोकायुक्तांची नियुक्ती करताना गुणवत्तेचा विचार केला पाहिजे. लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्तांची नियुक्ती जातीच्या आधारावर करू नये.
त्याचप्रमाणे भ्रष्टाचारात गुंतलेल्यांना कोणत्याही कारणाने सोडले जाऊ नये. त्यामुळे लोकायुक्त पोलिसांनी तपास सुरू ठेवावा. सध्या एसीबीकडे तपास सुरू असलेल्या प्रकरणांची लोकायुक्तांच्या अखत्यारीत चौकशी करण्यात यावी, असा सरकारचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
एसीबी स्थापनेत अपयश
भ्रष्टाचार विरोधी पथक स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी का केली? भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांकडून का काढून घेतले? याचे समर्थन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारवर टीका केली. 2016 मध्ये माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने एसीबीची स्थापना केली होती. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात लोकायुक्तांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे अधिकार बहाल करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी, भाजप सरकारने आपले आश्वासन पाळले नाही. दुसरीकडे, सत्तेवर आल्यास लोकायुक्तांकडून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याचे अधिकार बहाल करण्याचे आश्वासन देणार्‍या धजदने आघाडी सरकार स्थापन करूनही तसे केले नाही.