शिवकुमार दाम्पत्यासह ३० जणांना सीबीआयची नोटीस

११ जानेवारीला कागदपत्रांसह हजर राहण्याची सूचना

बंगळूर : सीबीआयने उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना नोटीस बजावून केरळस्थित जयहिंद वाहिनीमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील देण्यास सांगितले आहे. कालच जयहिंद वाहिनीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. शिजू यांना नोटीस बजावल्यानंतर सीबीआयने आता शिवकुमार आणि त्यांची पत्नी उषा शिवकुमार यांच्यासह एकूण ३० जणांना ११ जानेवारीला सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह हजर राहण्यास सांगितले आहे.
सीआरसीपी कलम ९१ अंतर्गत जारी केलेल्या नोटीसमध्ये, सीबीआयने वीहिनीमध्ये शिवकुमार आणि त्यांची पत्नी उषा शिवकुमार यांची गुंतवणूक, त्यांना दिलेला लाभांश, शेअर व्यवहार, आर्थिक व्यवहारांसह बँक तपशील प्रदान करण्यास सांगितले आहे. त्यात सर्व शेअर व्यवहारांचा तपशील तसेच होल्डिंग्सचे विवरण, त्यांची लेजर खाती, कॉन्ट्रॅक्ट नोट्स आणि इतर तपशील मागितले आहेत.
सीआरसीपी कलम ९१, पोलीस तपास अधिकाऱ्याला त्याच्याद्वारे तपासलेल्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार देते. सीबीआयने शिवकुमार यांना त्यांचा मुलगा आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनी चॅनलमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील सादर करण्यास सांगितले आहे.
जयहिंदचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एस. शिजू यांना सीबीआयची नोटीस मिळाली आहे आणि ते म्हणाले की, एजन्सीने विनंती केलेली सर्व कागदपत्रे ते पुरवतील, त्यांच्याकडे सर्व कागदपत्रे आहेत आणि त्यांनी कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य केलेले नाही. सीबीआयने २०२० मध्ये शिवकुमार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता आणि आरोप केला होता की २०१३ ते २०१८ या कालावधीत त्यांनी ७४ कोटी रुपयांची संपत्ती जमा केली होती, जी त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्त होती.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरोधातील बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याची यापूर्वीची परवानगी राज्य सरकारने मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. मागील सरकारने विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी न घेता सीबीआय तपासाला परवानगी दिली होती. त्यामुळे ते कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही. या पार्श्वभूमीवर ही परवानगी मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बेकायदेशीर मालमत्ता खरेदी प्रकरणी उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय चौकशीची परवानगी मागे घेण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाने ५ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
आयकर विभागाचे छापे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासाच्या आधारे, सीबीआयने शिवकुमार यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली, जी तत्कालीन भाजप सरकारने २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी मंजूर केली होती. राज्यात कॉंग्रेस सरकार अधिकारावर आल्यानंतर शिवकुमार यांच्या सीबीआय चौकशीला २८ नोव्हेंबरला दिलेली परवानगी मागे घेण्यात आली.
याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. पाच जानेवारीला त्याची सुनावणी होणार आहे. दरम्यान सीबीआयने शिवकुमार यांना पुन्हा नोटीस जारी केली आहे.
शिवकुमारांवरील आरोप
आयटी अधिकार्‍यांनी शिवकुमार यांच्यावर २०१७ मध्ये छापा घातला होता. आयकर अधिकार्‍यांनी शिवकुमार आणि त्यांचे जवळचे सहकारी राहत असलेल्या ईगलटन रिसॉर्टवर छापा टाकला आणि सुमारे ८.५९ कोटी रुपये जप्त केले. याप्रकरणी ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापेमारीही केली होती. डी.के. शिवकुमार यांना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली. आयकर विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने शिवकुमारच्या विरोधात तपास सुरू केला होता.
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या तपासाच्या आधारे सीबीआयने तत्कालीन राज्य सरकारकडे शिवकुमारविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची परवानगी मागितली. २५ सप्टेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन भाजप सरकारने सीबीआय तपासाला परवानगी दिली होती. ३ ऑक्टोबर २०२० रोजी सीबीआयने शिवकुमार यांच्या विरोधात एफआयआर नोंदवला आणि तपास सुरू केला.