नामफलकावर ६० टक्के कन्नडचा वापर न केल्यास परवाना रद्द

कन्नड अनिवार्य विधेयकाला विधानसभेची मंजूरी

बंगळूर : उद्योग, व्यवसाय व दुकानाच्या नामफलकावरील ६० टक्के जागेत कन्नड भाषेचा वापर न केल्यास अशा आस्थापनांचा परवाना रद्द करण्याचा इशारा देऊन विधानसभेने आज (ता. १५) कन्नड अनिवार्य विधेयकाला मंजुरी दिली. आता हे विधेयक विधान परिषदेत पाठवण्यात येणार असून तिथे मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.
कन्नड भाषा सर्वसमावेशक विकास (सुधारणा) विधेयक व्यावसायिक, औद्योगिक आणि व्यावसायिक उपक्रम, ट्रस्ट, समुपदेशन केंद्रे, रुग्णालये, प्रयोगशाळा, मनोरंजन केंद्रे आणि हॉटेल्स यांच्या नामफलकावर कन्नड भाषेचा ६० टक्के वापर अनिवार्य करते.
सध्या, कायद्यानुसार टक्केवारी निर्दिष्ट न करता व्यवसायांची नावे दर्शविणाऱ्या बोर्डांच्या वरच्या अर्ध्या भागात कन्नड वापरण्याची आवश्यकता आहे.
कन्नड आणि सांस्कृतिक मंत्री शिवराज तंगडगी म्हणाले की, सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियम तयार करत आहे. नियमांमध्ये, आम्ही परवाने रद्द करण्याची तरतूद करू. परवाने रद्द झाल्यावरच आस्थापनांना कन्नड वापराची निकड पटेल. नवीन परवाने जारी करताना किंवा विद्यमान नूतनीकरणाच्या वेळी, आम्ही प्रथम खात्री करू की त्यांनी कन्नड संकेत नियमांचे पालन केले आहे, असे तंगडगी यांनी विधानसभेला सांगितले.
सरकार नियमांमध्ये दंड देखील जारी करेल, असेही मंत्री म्हणाले. तंगडगी म्हणाले की, अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार कृतीदल आणि अंमलबजावणी शाखा तयार करेल. प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली शाखा कायद्याची अंमलबजावणी करेल.
कन्नड वापराचा अभाव ही केवळ बंगळुरमध्ये समस्या आहे, राज्याच्या इतर भागात लोक फक्त कन्नड बोलतात, असे ते म्हणाले.
बंगळुरमध्ये, सरकार प्रत्येक आठ नगरपालिका झोनमध्ये समित्या तयार करेल. या समित्यांना कन्नड भाषेतील तक्रारी प्राप्त होतील. आम्ही यासाठी कांगावलू नावाचे ॲप देखील आणत आहोत, असे तंगडगी म्हणाले.
विधेयकाचे स्वागत करताना विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी आर्थिक दंडावर भर दिला. ही एकमेव गोष्ट आहे जी कार्य करेल. अन्यथा, आस्थापने न्यायालयीन प्रकरणांची पर्वा करणार नाहीत,” असे ते म्हणाले.
भाजपचे ज्येष्ठ आमदार एस. सुरेश कुमार म्हणाले की, कन्नडसाठी कायदा करणे हे स्वतःच वेदनादायक होते. लोकांनी हे गृहीत का घेतले आहे? व्यवसाय कन्नड प्रदर्शित करत नसल्यास, ही मानसिकतेची समस्या आहे. लोकांना बंगळुरबद्दल वासना आहे, प्रेम नाही. त्यांना ते आपले शहर वाटत नाही. परंतु त्यांचे ग्राहक कन्नडिग आहेत, असे कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे महत्त्व अधोरेखित करून ते म्हणाले.
विरोधी पक्षाचे उपनेते अरविंद बेल्लद यांनी ६० टक्के कन्नड जनादेशावर स्पष्टता मागितली. इंग्रजीची सहा अक्षरे कन्नडमध्ये तीन झाल्यावर हे कसे चालेल? मग ६० टक्के कसे मोजले जाते? हे स्पष्ट केले पाहिजे अन्यथा अंमलबजावणीत अडचणी येतील, असे ते म्हणाले.
राज्य भाषेला महत्त्व न दिल्याबद्दल बंगळुरमधील व्यवसायांना लक्ष्य करणाऱ्या कन्नड समर्थक संघटनांच्या हिंसक निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धरामय्या प्रशासन कायद्यात सुधारणा करत आहे.
हे विधेयक आता विधान परिषदेत जाणार आहे.