लाच मागितल्याचे सिध्द झाल्यास राजकारणातून निवृत्ती मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

कंत्राटदार संघटनेच्या संमेलनाचे उदघाटन

बंगळूर : कंत्राटदाराचे थकीत बिल मंजूर करण्यासाठी मी पाच पैशांची जरी लाच मागितल्याचे कोणी ठेकेदार म्हणत असेल तर त्याच क्षणी मी राजीनामा देईन आणि राजकारणातून संन्यास घेईन, असे आव्हान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.
आजपासून सुरू झालेल्या कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटनेच्या संमेलनामध्ये बोलताना त्यांनी सांगितले, की मी माझ्या राजकीय कारकिर्दीतील १६ वा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अर्थमंत्री म्हणून मी एलओसी मंजूर करण्यासाठी कंत्राटदारांकडून पाच पैशांची लाच मागितल्याचे कोणी सांगितले, तर त्याच क्षणी राजकीय निवृत्ती घेईन, असे ते म्हणाले.
कंत्राटीकरणात भ्रष्टाचार सर्रास सुरू आहे, हे खरे आहे, तो टप्प्याटप्प्याने कमी करणे आवश्यक आहे. राज्याच्या विकासात कंत्राटदारांची भूमिका महत्त्वाची आहे, त्यांनी सरकारशी हातमिळवणी करावी. पारदर्शकता पाळली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
या कार्यक्रमात कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष केंपण्णा यांचे काय म्हणणे आहे ते सांगा, असे मी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांना सांगितले होते. संघटनेने दिलेल्या याचिकेत त्यांनी करारातील पॅकेज पद्धत रद्द करावी, अशी मागणी केली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने चार हजार कोटी रुपये खर्चाच्या राज्य महामार्गाच्या विकासासाठी निविदा मागवल्या आहेत. त्यात कोणतेही पॅकेज नाही. याचा फायदा लहान कंत्राटदार आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना होणार आहे. यापूर्वी राज्याबाहेरचे कंत्राटदार राज्यात येऊन गेले. ते सर्व एकाच वेळी चालवले जाऊ शकत नाहीत. शासकीय कंत्राटदारांना प्राधान्य दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
सरकार स्थापन झाल्यापासून केम्पण्णा यांनी मला चार-पाच वेळा भेट दिली, प्रत्येक वेळी त्यांनी पॅकेज रद्द करून थकीत बिल भरावे, असे सांगितले. यापूर्वी मी मुख्यमंत्री असताना इतकी बिले प्रलंबित नव्हती. मागील भाजप सरकारच्या काळात ही थकबाकी जास्त होती. सरकारकडे पैसा नसतानाही मंडळांकडून मंजुरी मिळवून १.२० लाख कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा मागवल्या. थकबाकीची बिले तातडीने सोडण्याची मागणी ठेकेदारानी केली आहे. असे पैसे एकाच वेळी मंजूर करण्यास मी नोटा छापत नाही, अशी कडवट प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
मी खोटे बोलणार नाही, आम्ही हळूहळू बाकी सोडू. कंत्राटदारानी काम केले, ही त्यांची चूक आहे, असे मी म्हणत नाही. पण पैसे नसले तरी काम करू नये, असे ते म्हणाले. शासनाने सांगितल्याप्रमाणे आम्ही काम केले आहे, एक तृतीयांश अनुदान मिळाले तरच काम करावे, नाहीतर मी सांगितल्यावरही काम करू नका, सरकार सांगते म्हणून काम केले तर त्याला कोण जबाबदार, असा सवालही त्यांनी केला.
कंत्राटदारांच्या संघटनेला जागा द्यावी, तेथे गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात यावी, अशी विनंती संघटनेकडून करण्यात आली आहे. ही आनंदाची बाब असून, जागा मिळाल्यास ती देण्यात येईल, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या व्यासपीठावर आलेल्या केम्पण्णा यांनी, महसूल अधिकाऱ्यांना तुम्ही निर्देश दिल्यास पाच एकर जागा मिळेलच असे नाही, तर महसूल भवनाच्या उभारणीसाठी आणखी दोन कोटी रुपयांची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितल्यावर प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. केआरएस बांधून किती वर्षे झाली? ते अजूनही सुस्थितीत आहे. गुणवत्ता नियंत्रण आणि पारदर्शकतेची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
यापूर्वी ४० टक्के कमिशन लाचखोरीची चौकशी करण्यासाठी नागमोहन दास यांच्या नेतृत्वाखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगाने अद्याप अहवाल दिलेला नाही, अहवालानंतर ४० टक्के कमिशन घेतलेल्यांवर कारवाई होणार आहे. कोणी कमिशन मागितल्यास, संबंधित कंत्राटदारांना आयोगाकडे तक्रार करण्याचा सल्ला त्यांनी दिला जातो.
आमचे सरकार भ्रष्टाचाराची पातळी कमी करेल, लोकाभिमुख व सर्वांगीण विकासाची कामे करेल, कंत्राटदारांच्या सहकार्याशिवाय सरकारला चांगले काम करणे कठीण होईल. कंत्राटदाराची कोणतीही तक्रार असली तरी, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मंत्री सतीश जारकीहोळी आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या निदर्शनास आणून सरकार उत्तर देईल. आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने भद्रा अप्पर बँक प्रकल्पासाठी ५,३०० कोटी देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली होती. आतापर्यंत एक रुपयाही जाहीर झालेला नाही. कर जमा करून भरल्यास केंद्र सरकारकडून केवळ १३ हजार रुपये परत येत आहेत. पगार मिळाला पाहिजे, इतर सर्व कामे झाली पाहिजेत, विकासही झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव, गृहनिर्माण मंत्री जमीर अहमद खान, लघु पाटबंधारे मंत्री एन. एस. बोसराजू, कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष केम्पण्णा आदी उपस्थित होते.