शासनाचा ऊसासाठीचा १५० रुपयांचा निर्णय अमान्य

निपाणी (वार्ता) : यंदाच्या हंगामातील ऊसाला साखर कारखाने आणि सरकार मिळून ५ हजार ५०० दर  द्यावा, यासाठी तीन महिने रयत संघटनेसह विविध शेतकरी संघटनांनी स्थानिक पातळीवरून राज्य पातळीपर्यंत तीव्र आंदोलने केली आहेत.  राज्य सरकारने एफआरपीवर १५० रुपये अधिक दर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादन खर्चानुसार सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी एकजूट कायम राखून आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावरची लढाई लढल्यास सर्व काही शक्य आहे. सदरची १५० रुपयांचा निर्णय मान्य नसून या पुढील काळात पुन्हा रयत संघटनेतर्फे आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा चिकोडी जिल्हा रयत संघटनेचे अध्यक्ष राजू पोवार यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

नव्या वर्षाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी यंदाच्या गळीत हंगामात ऊस उत्पादकांना एफआरफीसह वाढीव १५० रुपये दर द्यावा, असा आदेश कारखानदारांना दिला आहे. असे असले तरी शेतकरी संघटनांनी केलेल्या निश्चित वाढीव दराच्या मागणीकडे मात्र दुर्लक्षच करण्यात आले आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ३००० रुपयांपर्यंत मिळणार प्रतिटन दर कमी असल्याने शेतकरी संघटनांतून नाराजीच व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान असे असले तरी १५० रुपये वाढीव दर म्हणजे शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे. अधिवेशनाच्या सांगता प्रसंगीआंदोलनाद्वारे सातत्याने मागणी लावून धरली होती. दरम्यान याचे फलित म्हणूनच एफआरपी अधिक १५० रुपये अधिक मिळणार आहेत.

महापुरामुळे नदीकाठावरील ऊस पीक बुडाल्याने उत्पादनात निम्म्याहून अधिक घट, माव्यासह अन्य रोगांचा वाढलेला प्रादुर्भाव, वाढलेले औषधांचे खर्च, रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या भरमसाठ किंमती यामुळे उत्पादन खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. घटलेले उत्पादन आणि वाढलेला खर्च यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पन्न कमी रहात आहे. याचा विचार करुन उसाला वाढीव दर मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाद्वारे सातत्याने मागणी लावून धरली होती. पण शेतकऱ्यांना अपेक्षित घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी न केल्याने यापुढे लढाई सुरू असल्याचे पोवार यांनी म्हटले आहे.