राज्याला तातडीने दुष्काळ निवारण निधी मंजूर करा

मुख्यमंत्री सिध्दरामय्यांची केंद्रीय मंत्री अमित शहांना विनंती

बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन नैसर्गिक आपत्तींबाबत तातडीने उच्चस्तरीय समितीची बैठक बोलावून राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून २३६ तालुक्यांपैकी २२३ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. सुमारे ४८.१९ लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकरी विशेषत: मोठ्या संख्येने लहान व अतिलहान शेतकरी मोठ्या संकटात सापडले आहेत. राज्य सरकार एनडीआरएफ मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दुष्काळ निवारणासाठी पहिला प्रस्ताव सादर होऊन तीन महिने उलटले आहेत.
त्यामुळे तातडीने उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेऊन १८,१७७.४४ कोटी रुपये दुष्काळ निवारणासाठी देण्याची विनंती केली. यापैकी ४६६३.१२ कोटी रुपये इनपुट सबसिडी, १२,५७७.८६ कोटी रुपये आपत्कालीन मदत, ५६६.७८ कोटी रुपये पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि ३६३.६८ कोटी रुपये गुरांच्या संरक्षणाची तरतूद करावी, अशी त्यांनी विनंती केली.
लहान आणि अतिलहान शेतकऱ्यांचा विचार करताना केंद्र सरकार २०१५-१६ च्या कृषी जनगणनेच्या आकडेवारीचा विचार करत आहे. परंतु ही माहिती आठ वर्षे जुनी असून, मालमत्ता विभागणी व इतर कारणांमुळे अल्प व अत्यल्प शेतकऱ्यांची संख्या ८३ लाखांहून अधिक झाली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचा डेटा संकलन सॉफ्टवेअर फ्रुट्समध्ये नोंदवलेल्या माहितीचा पीएम-किसान योजनेसाठी विचार केला जात आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी पीक नुकसान भरपाईच्या वितरणासाठी या आकडेवारीचा विचार करण्याची विनंती केली.
राज्याचा दुष्काळ निवारणाचा पहिला प्रस्ताव २२ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे सादर करण्यात आला. भारत सरकारच्या दुष्काळ अभ्यास पथकाने ४ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान राज्याला भेट देऊन अहवाल सादर केला. त्यानंतर आणखी २१ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आले. २० ऑक्टोबर रोजी एनडीआरएफने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला १७,९०१.७३ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.
यामध्ये १२,५७७.८६ कोटींची आपत्कालीन मदत रक्कम समाविष्ट आहे. चार नोव्हेंबर रोजी अतिरिक्त सात तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले.
पहिली याचिका दाखल होऊन तीन महिने झाले असून शेतकरी अत्यंत बिकट परिस्थितीत आहेत. पण अद्याप दुष्काळ निवारण निधी केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. दुष्काळ निधी तातडीने मंजूर करून राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना केली. यावेळी महसूल मंत्री कृष्णा बैरेगौडा उपस्थित होते.