तालुका, जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रक्रिया महिनाभरात शक्य

राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन

बंगळूर : राज्याच्या जिल्हा आणि तालुका पंचायत मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि आरक्षण प्रक्रिया महिनाभरात पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिले. त्यामुळे येत्या महिनाभरात निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
मतदारसंघांची पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याचा अधिकार निवडणुक आयोगाकडून परत घेतल्याच्या कारवाईला आव्हान देणारी जनहित याचिका निवडणुक आयोगाने दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली.
पुनर्रचना अधिसूचना सात दिवसात
महाधिवक्ता (एजी) के. शशिकिरण शेट्टी यांनी सांगितले की, जिल्हा व तालुका पंचायत मतदारसंघाचे सीमांकन आणि आरक्षणाची प्रक्रिया वेगवान करण्यात आली आहे. कोडगू जिल्हा वगळता उर्वरित ३० जिल्ह्यांच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना येत्या सात दिवसांत प्रसिद्ध केली जाईल.
मतदारसंघ पुनर्रचना अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना जारी केली जाईल. मसुदा आरक्षण अधिसूचनेवर आक्षेप घेण्यासाठी १० दिवसांची मुदत दिली जाईल. संबंधित अधिकारी दोन आठवड्यांत आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करतील, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
एजींचे आश्वासन
त्यावर उत्तर देताना राज्य निवडणूक आयोगाचे ज्येष्ठ वकील के. एन. फणींद्र यांनी सरकारच्या विधानावर साशंकता व्यक्त केली. ते सांगतील तसे वागतील की नाही याबद्दल शंका आहे,” असा त्यांनी आक्षेप घेतला. त्यावेळी न्यामुर्ती दीक्षित यांनी, महाधिवक्ता घटनात्मक पदावर आहेत. त्यांच्यावर विश्वास नाही का? त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा लागेल. याव्यतिरिक्त, एजीनी पुनर्रचना पूर्ण झाले असल्याचे सांगणारे लेखी विधान सादर करणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की न्यायालय एजीच्या वक्तव्यावर कव्हर अप म्हणून विचार करेल. एजीनीही त्यास सहमती दर्शविली.
तेव्हा खंडपीठ म्हणाले, “न्यायालय महाधिवक्ता (एजी) च्या तोंडी विधानाला कव्हर मानत आहे. एजीने याबाबत लेखी प्रमाणपत्र सादर करावे. महाधिवक्तानी आश्वासन पूर्ण न केल्यास, याचिकाकर्ता असलेला राज्य निवडणूक आयोग आवश्यक कारवाईसाठी पुन्हा न्यायालयात येऊ शकतो,” असे आदेश दिले.
मतदारसंघ पुनर्चना आणि आरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांशिवाय बाकी विषय असल्यास न्यायालय त्यांच्याबाबत योग्य निर्देश देईल,” असे खंडपीठाने सांगितले आणि जनहित याचिका निकाली काढली.