Belgaum Varta Belgaum Varta
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या; निर्मला सितारामन खोटे बोलत असल्याचा आरोप
बंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर एसडीआरएफ-एनडीआरएफ बाबत जाणूनबुजून संभ्रम निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे, कारण कराचा पैसा आणि दुष्काळी मदत यावरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. त्यांनी एक्स या सोशल नेटवर्किंग साइटवर पोस्ट्सची मालिका केली असून खोट्याच्या आधारे राजकारण करणाऱ्या भाजप पक्षाला खरे बोलण्याची सवय नाही, असे म्हटले आहे. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री आले आणि खोटे बोलले. आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला यांनी येऊन जुन्या खोट्याची पुनरावृत्ती केली आहे. पण, कर्नाटकातील हुशार लोकांना सत्य माहीत आहे. केंद्र सरकारकडून कर्नाटकावर होत असलेला अन्याय हृदयद्रावक असल्याचे ते म्हणाले.
अजून वेळ गेली नाही, निर्मलाजी, कृपया तुमची चूक मान्य करा आणि नुकसान भरपाई आणि कर वाटा द्या, जो कर्नाटकला न्याय्य आहे. पुन्हा पुन्हा खोटं बोलून तुमच्या अपयशाचं समर्थन करू नका. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारला ६९७ कोटी रुपये दिले आहेत. पण, हे सांगताना त्यांनी सत्य लपवले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी केंद्र सरकारच्या पातळीवर दोन निधी आहेत. पहिला एसडीआरएफ, दुसरा एनडीआरएफ. सामान्य स्वरूपाच्या नैसर्गिक आपत्तीची भरपाई एसडीआरएफद्वारे केली जाईल. या निधीतून दिल्या जाणाऱ्या भरपाईपैकी ७५ टक्के केंद्राकडून तर उर्वरित २५ टक्के रक्कम राज्य सरकार देते. या अंतर्गत भरपाईची रक्कम केंद्रीय वित्त आयोग ठरवते.
दुष्काळामुळे कर्नाटकचे यावेळी अभूतपूर्व नुकसान होत आहे. आपल्या २३६ तालुक्यांपैकी २२३ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. राज्यातील ४८ लाख हेक्टर क्षेत्रातील ३४ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. आमच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान ३७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. केंद्रातील भाजप सरकारकडून आम्ही फक्त १८ हजार १७१ कोटी रुपयांची भरपाई मागत आहोत. ही भरपाई एनडीआरएफने द्यायला हवी. निर्मला सितारामन ही वस्तुस्थिती लपवत आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मी केंद्र सरकारला पत्र लिहून दुष्काळ निवारणासाठी एनडीआरएफकडून १८ हजार १७१ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. केंद्रीय तज्ज्ञांच्या पथकाने येऊन अभ्यास करून अहवाल दिला आहे. त्यानंतर मी महसूलमंत्र्यांसोबत आलो आणि पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्र्यांची भेट घेतली. आमचे उपमुख्यमंत्रीही येऊन तुम्हाला भेटले. असे असतानाही ज्या गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीची बैठक दुष्काळ निवारणाबाबत निर्णय घेणार आहे, ती आजवर झाली नाही हा केंद्र सरकारचा जाणीवपूर्वक अन्याय नाही का? असे त्यांनी म्हटले आहे.
कर वितरण आणि जीएसटी सवलतीत कर्नाटकावर झालेला अन्याय लक्षात घेऊन केंद्रीय वित्त आयोगाने ५,४९५ कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदानाची शिफारस केली होती. याशिवाय बंगळुर पेरिफेरल रिंगरोडसाठी तीन हजार कोटीची शिफारस केली होती. मात्र, या शिफारशी फेटाळणाऱ्या अर्थमंत्री निर्मला यांनी ११ हजार ४९५ कोटी रुपये न देऊन राज्यावर अन्याय केला आहे.
निर्मला सितारामन आपली चूक झाकण्यासाठी खोटे बोलत आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने आपल्या पहिल्या अहवालात शिफारस केलेल्या ५,४९५ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा संदर्भ अंतिम अहवालात नाही, असे मंत्र्यांनी सांगितले हे सत्यापासून दूर आहे. १५ व्या वित्त आयोगाने प्राथमिक आणि अंतिम अहवाल जारी केलेला नाही. २०२०-२१ मध्ये एका वर्षासाठी मर्यादित अहवाल जारी करणाऱ्या वित्त आयोगाने २०२१-२६ या कालावधीसाठी दुसरा अहवाल जारी केला होता. पहिल्या अहवालातील कोणताही घटक दुसऱ्या अहवालात समाविष्ट केलेला नाही. अर्थमंत्री ही वस्तुस्थिती लपवून खोटी माहिती देत आहेत.
