हलगा -मच्छे बायपासचे पुन्हा काम सुरू; यंत्रसामुग्री सज्ज

बेळगाव : अलारवाड ब्रिज येथे हलगा -मच्छे बायपासचे काम सुरुवात करण्यासाठी यंत्रसामुग्रीची जमवाजमव पुन्हा सुरू झाली आहे. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा संतापाची लाट निर्माण झाली असून ते विरोध करण्यास सज्ज झाले आहेत.

2002 पासून ते आजपर्यंत हलगा – मच्छे बायपास मधील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीतून बायपास रस्ता करण्याचे काम कर्नाटक प्रशासन करीत आहे. तिबार पीक देणारी सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी अल्पभूधारक शेतकरी रस्त्यावरच्या लढाई सोबत कायदेशीर लढाई लढत आहेत तरी देखील प्रशासनाने कोणत्याही कायद्याचा आधार न करता या कामाला सुरुवात केली होती. मात्र माननीय न्यायालयाने झिरो पॉईंट निश्चित केल्याशिवाय बायपासमधील शेतकऱ्यांच्या शेत पिकाचे कोणतेही नुकसान करू नये अशी सक्त ताकीद देऊन देखील न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवत प्रशासन महामार्ग प्राधिकरण तसेच ठेकेदाराने पोलीसी बाळाचा वापर करत शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडीत काढून काम सुरू केल्याने येथील शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे षडयंत्र आखलेल्या प्रशासनाने पुन्हा एकदा हलगा -मच्छे बायपासचे काम करण्यास सुरू केली आहे. याचीच पूर्वतयारी म्हणून ठेकेदारांनी काम करण्यासाठी लागणाऱ्या मशिनी आणून उभ्या केल्या आहेत.

नवनिर्वाचित खासदार जगदीश शेट्टर यांनी पत्रकारांसमोर बोलताना विकासासाठी कोणतीही जमीन सरकारने भूसंपादन केल्यास नुकसानधारकाची संपूर्ण भरपाई त्याला मिळाल्याशिवाय कोणत्याही खात्याने ती जमीन ठेकेदारला हस्तांतरित करु नये असा नियम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

जर तो नियम मोडित काढून बेकायदेशीर हस्तांतरित केल्यास तो भुर्दंड सरकारवर पडतो. कारण ठेकेदार भूसंपादनासाठी 25 टक्के पैसा खर्च करतो. मात्र भरपाई द्यायची झाल्यास सरकारला आणी 100 टक्के भरपाई करावी लागते. तेंव्हा खासदार शेट्टर यांनी बायपाससंबधी सर्व गोष्टींचा प्रामाणिकपणे अभ्यास करुन जे काम सुरु आहे ते नियमाप्रमाणे सुरु आहे का ? बेळगावचा झिरो पॉईंट जो 1930 साली फिश मार्केट कँप-बेळगाव येथे निश्चित केला असताना महामार्ग प्राधिकरण खात्याने तो हालगा येथे हलवला.

हा बदल कोणत्या सरकारी नियमांचे पालन करुन केलाय ? एखाद्या शहराचा झिरो पॉईंट अशा पद्धतीने लोकप्रतिनिधी अथवा अधिकाऱ्यांना हवा तेंव्हा, हवा तसा बदलता येतो का? बायपास मधील पीडित शेतकऱ्यांना नुकसान धारकाची भरपाई संपूर्ण दिली गेली आहे का? या प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे सर्व काही नियमानुसार होत आहे की नाही?

याची पडताळणी केल्याशिवाय बायपासचे काम करने सर्वस्वी चुकिचे आहे. कारण बायपासमधील 70 ते 80 टक्के शेतकऱ्यांनी भरपाईच घेतलेली नाही. मागील जिल्हाधिकारी साहेबांनी 820 शेतकऱ्यांनी भरपाई घेतली आहे असे सांगितले असले तरी ते प्रत्यक्षात खोटे आहे. तस असेलतर त्या शेतकऱ्यांची नावे सर्व्हे नं. सह प्रसिद्ध करावीत, असे आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे. कारण ज्या अनेकांनी भरपाई घेतली आहे, त्यांची या बायपासमध्ये शेतीच गेलेली नाही. थोडक्यात नुकसान भरपाईची रक्कम मूळ शेतकऱ्याला मिळण्याऐवजी परस्पर लाटली गेली असून याचीही चौकशी व्हावी, असे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

बायपास संबधी दोनतीन दावे न्यायालयात सुरुच आहेत. त्यामूळे या हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याची अवस्था देखिल शहापूर बँक ऑफ इंडिया कॉर्नर ते जूना धारवाड रोड दरम्यानच्या बेकायदेशीर रस्ता प्रमाणे होणार असून ज्याचा भुर्दंड सरकार व स्थानिक प्रशासनाला सहन करावा लागणार असल्याचा ठाम विश्वास शेतकरी नेत्यांमधून व्यक्त केला जात आहे. तेंव्हा संबधीत अधिकाऱ्यांनी बायपासचे काम ताबडतोब थांबवावे अन्यथा कठिण परिस्थिती येईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांकडून देण्यात आला आहे. हालगा -मच्छे बायपास संदर्भात राष्ट्रीय अहवालात हा बायपास करा किंवा राष्ट्रीय द्रुतगती मार्ग 4 ते 4अ ला जोडावा म्हणून 2009 ते 2018 पर्यंतच्या एकाही अहवालात नमूद नाहीच. परत बेळगावचा मुख्य झिरो पॉईंट फिश मार्केट कँप, बेळगाव येथे असतानां तो बेकायदेशीर आणि कोणत्याही शासकीय नियमांचे पालन न करता द्रुतगती मार्ग 4 ला लागून अलारवाड पूलाजवळ बदलण्यात आला आहे. याला विरोध करत 2011 सालापासून या पट्ट्यातील समस्त हजारो शेतकरी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम सातत्याने बंद पाडले जात आहे.

उच्च न्यायालयाने देखील शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरलेली असताना सदर बायपास रस्ता करण्याचा अट्टाहास अद्याप सोडण्यात आलेला नाही. खरे तर अलिखित नियमानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी जर तीन-चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ सातत्याने विरोध होत असेल तर जनतेच्या कौलाचा आदर राखून तो प्रकल्प रद्द केला जातो. तथापि हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या विरोधात 2011 मध्ये पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी विराट मोर्चा काढला त्यानंतर आजतागायत म्हणजे जवळपास 14 वर्षे सदर बायपास निर्मितीला तीव्र विरोध केला जात आहे मात्र तरीही सदर रस्ता करण्याचा अट्टहास केला जात असून हे कोणाच्या भल्यासाठी केले जात आहे? असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांसह जाणकार नागरिकांमध्ये व्यक्त केला जात आहे.