दौलत सहकारी साखर कारखान्यात अडलेली रक्कम नवहिंद व सह्याद्री संस्थेने परत मिळविली!

बेळगाव (प्रतिनिधी) : दौलत सहकारी साखर कारखाना यांची लेसी कंपनीने तासगाव शुगर मिल्स लिमिटेड तारण गहाण कर्जबाबतचा लढा नवहिंद व सह्याद्री पतसंस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जिंकला.
सुमारे 35 कोटी 76 लाख रकमेचे धनादेश 31 मार्च 2023 रोजी कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित दोन्ही संस्थेकडे सुपूर्द केले. दौलतमध्ये अडकून पडलेली रक्कम नवहिंद पतसंस्थेस 34 कोटी 16 लाख व सह्याद्री पतसंस्थेस 19 कोटी 60 लाख रक्कम व्याजासह परत मिळाली. याबाबत दोन्ही संस्थांनी ऐतिहासिक यश संपादन केल्याने ग्राहकातून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
दौलत साखर कारखाना लांसी लेसी मे. तासगावकर शुगर मिल्स कंपनी मुंबई यांच्या मागणीनुसार 2010-11 गळीत हंगामात साखर तारण कर्जे दिली. शेतकरी बांधवांना ऊस बिल लवकर मिळण्यास मदत व्हावी या हेतूने नवहिंद व सह्याद्री मल्टीस्टेट पतसंस्थांनी साखर तारण कर्ज दिले होते. परंतु कारखाना प्रशासन शेतकऱ्यांची संपूर्ण देय रक्कम देऊ शकले नाही. परिणामी साखर आयुक्त पुणे यांच्या आदेशानुसार कारखान्यातील साखर साठा जप्त केला. या जप्तीमध्ये सह्याद्री व नवहिंद या संस्थांना तारण दिलेली साखरी जप्त करण्यात आली. याविरुद्ध दोन्ही पतसंस्थांनी न्यायालयात दावे दाखल केले होते. प्रथमतः मुंबई उच्च न्यायालयाने पतसंस्थांच्या बाजूने निकाल देऊन तारण साखरेची रक्कम उच्च न्यायालयाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. याविरुद्ध कारखाना प्रशासनाने उच्च न्यायालयात दुसरा दावा दाखल केला. यावेळी पतसंस्था आणि कर्ज वसुलीसाठी अन्य पर्याय निवडावा व जमा साखर शेतकरी, कामगार व अन्य यांची देणी देण्यासाठी वापरावी असा निकाल दिला. हा निकाल अमान्य असल्याने याविरुद्ध दोन्ही पतसंस्थांनी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावर वेळोवेळी सुनावणी होऊन शेवटी दिनांक 28 मार्च 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जप्त साखरेच्या रकमेवर कर्ज देणाऱ्या पतसंस्थांचा प्रथम हक्क आहे त्यामुळे रक्कम त्यांना देण्यात यावी असा अंतिम निकाल दिला. त्यानुसार रक्कम परत मिळविण्याकरिता दोन्ही पतसंस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांना यश आले व उच्च न्यायालयाने 28 मार्च 2023 पूर्वी रक्कम दोन्ही संस्थांना देण्याचे आदेश दिले याची अंमलबजावणी करत कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवहिंद मल्टीस्टेट व सह्याद्री मल्टीस्टेट या पतसंस्थेस 53 कोटी 76 लाखाचे धनादेश 31 मार्च 2023 रोजी देऊन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले.
दोन्ही पतसंस्थांच्या दाव्यासाठी दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयातील वकील श्री. शिवाजीराव जाधव, मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील श्री. एस. एस. पटवर्धन व त्यांचे सहकारी सह्याद्री पतसंस्थेचे कायदे सल्लागार ऍड. पी. एस. पाटील या सर्वांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. सह्याद्रीचे ज्येष्ठ सल्लागार ऍड. राजाभाऊ पाटील, संस्थापक प्राचार्य व्ही. ए. पाटील यांचे बहुमोल सहकार्य व मार्गदर्शन मिळाले. सह्याद्रीचे तात्कालीन चेअरमन एन. बी. खांडेकर, चेअरमन आर. बी. बांडगी, प्राध्यापक विक्रम पाटील, पी. पी. बेळगावकर तसेच नवहिंद संस्थेचे तात्कालीन चेअरमन उदय जाधव, माजी चेअरमन प्रदीप मुरकुटे, चेअरमन प्रकाश अष्टेकर व संचालक मंडळ वसुली विभाग प्रमुख ऍड. जे. एस. नांदुरकर, सह्याद्रीचे व्यवस्थापक अनिल कणबरकर व नवहिंद शाखेचे व्यवस्थापक मदन पाटील या सर्वांनी विशेष परिश्रम घेतले.