दशकांची लढाई अन् कोर्टाची पायरी..

बेळगाव : समिती म्हणजे काय र भाऊ?
लोकशाही पद्धतीने कायद्याच्या चौकटीत राहून मागणी केल्यावर होणारी असंविधानिक कारवाई आणि त्याला संविधानाने उत्तर देत न्यायालयातील लढाई म्हणजे समिती. असंख्य बलिदानाचे अश्रू डोळ्यात साठवून गोदावरीच्या तीरावर त्यांचे अर्पण करण्यासाठी वाट पाहणं म्हणजे समिती. सह्याद्रीच्या कुशीत मराठी लेकरांना सुखाची झोप मिळावी म्हणून दिवसरात्र लढणारी संघटना म्हणजे समिती. लढ्यातला सहभाग रोखण्यासाठी मुद्दाम दाखल केलेल्या खोट्या खटल्यातून आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी रोज कोर्टाची पायरी झिजविणारे लोक म्हणजे समिती आणि तरी देखील बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा यासाठी लढणे म्हणजे समिती.
अनेकांना वाटत असतं काय करतात समितीचे लोक. एवढी वर्ष प्रश्न सुटेना हे लोक आता काय करणार? कीव वाटते अश्या विचार करणाऱ्या लोकांची. कारण हे तेच लोक असतात जेव्हा दुसऱ्याचा त्यागातून कार्यसिद्धी होते तेव्हा त्याचे श्रेय लाटण्यासाठी पुढे पुढे करतात आणि आता देखील जेव्हा केंव्हा हा लढा जिंकला जाईल तेव्हा आपण न केलेल्या कर्तृत्वाची टिमकी वाजवताना हेच लोक दिसतील.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणारा खटला एवढाच काय तो न्यायालयीन लढा आहे असे अनेकांना वाटते. पण हे एवढ्या पुरते नसून कनिष्ठ पातळीवर, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय असे अनेक ठिकाणी हा लढा अनेक जण लढत आहेत आणि या सगळ्यातून पळ काढून मोठेपणा मिरविणारे लोक मात्र आवर्जून खासगीत लढ्यावर आणि लढ्यातील सक्रिय लोकांवर टीका करताना दिसतील. या लेखाच्या निमित्ताने या न्यायालयीन संघर्षाची हलकीशी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे जेणे करून समिती काय करते आणि हा लढा किती संघर्षातून जातोय याची जाणीव लोकांना येईल.
आजघडीला कित्येक खटले जिल्हा न्यायालयात सुरू आहेत. न्यायालयातील जवळपास महिन्यातील किमान पंधरा ते वीस दिवस न्यायालयात समिती कार्यकर्ते दिसतील. दर एक -दोन दिवसाला समिती कार्यकर्त्यांवर असणारा कुठला ना कुठला खटला पटलावर येत असतो. आणि यात सरकारकडून वेळकाढूपणा केला जातो आणि खटला लांबविला जातो. अनेक खटल्यात मुद्दाम अनेकांची नावे टाकण्यात आली आहेत. जेणे करून प्रत्येक तारखेला कोण न कोण अनुपस्थित राहील व खटला लांबविला जाईल. ज्येष्ठ नेत्यांवर आरोप करणारे आपले लोक भरपूर आहेत पण रोजच आयुष्य सोडून ही मंडळी महिन्यातील बहुतांश दिवस न्यायालयात असतात. दिवस-दिवस तिथेच ताटकळत असतात. सगळ्यांना जामीन मिळावा म्हणून जमेल तसे कागदपत्रे गोळा करत असतात. आणि महेश बिर्जे आणि त्यांचे सहकारी अगदी निस्वार्थीपणे मोफत हे खटले लढत असतात. आपल्या मागे एक खटला लागला तर आपण कंटाळून जातो पण ही मंडळी न केलेल्या गुन्ह्यासाठी दिवस-दिवस न्यायालयात हजर असतात.
वातानुकूलित खोलीत बसून समितीवर टीका करणाऱ्या लोकांना या कार्याची आणि निस्वार्थीपणे काम करण्याची किंमत कधी कळणार नाही. अनेक जण हे ही म्हणतील की आम्ही पण अनेकवेळा न्यायालयात असतो पण समिती कार्यकर्ते हे कोणताही कायदा मोडून किंवा गुंड प्रवृतीने केलेल्या कार्यासाठी तिथे नसतात हे महत्वाचे.
लढ्याच्या सुरुवातीपासून कर्नाटक सरकार समितीच्या कोणत्याही आंदोलनानंतर किंबहुना मराठी लोकांनी अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविल्यानंतर त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत आणि त्यांना विनाकारण त्यात अडकवून त्रास देण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. खोटे यासाठी म्हंटल आहे कारण आजतागायत कोणत्याही दाखल गुन्ह्यात समितीच्या कोणत्याच व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही. उलट प्रत्येकवेळी त्यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता झाली आहे आणि हीच काय ती समितीची खरी ताकद आहे. कारण हा लढा सत्यावर उभा आहे आणि हाच तो विश्वास आहे की एक दिवस या संपूर्ण लढ्याच्या विजयाचा गुलाल पण आपलाच असणार आहे.