हलगा-मच्छे बायपासच्या विकासात भ्रष्टाचाराचा संशय?

बेळगाव (वार्ता) : बेळगाव शहरासाठी सामान्य माणसाला कोणताही फायदा नसलेला आणि शेतकर्‍यांना उध्वस्त करणारा हलगा -मच्छे बायपास हा बेकायदेशीर आहे, याबद्दल न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरु आहे. मात्र आता या बायपास प्रकरणात बेकायदेशीर कामासोबत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. एकीकडे बहुतेक शेतकर्‍यांना मोबदला दिल्याचा कांगावा करायचा आणि दुसरीकडे माहिती देण्यास टाळाटाळ करायची यावरून हा संशय व्यक्त होत आहे.
आरटीआय कार्यकर्ता पियुष हावळ यांनी हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या बेळगाव शहरासाठी सामान्य माणसाला कोणताही फायदा नसलेला आणि शेतकर्‍यांना उध्वस्त करणारा हलगा-मच्छे बायपाससाठी गेल्या अनेक दिवसापासून बेळगावमधील वातावरण तापले आहे. आपल्यात सध्या एका वेगळ्या विषयामुळे शहरातील परिस्थिती गंभीर असली तरी बायपास संबधी एक महत्वाची गोष्ट पियुष हावळ यांनी सगळ्यांसमोर मांडली आहे. तसा त्यांचा मुद्दा या आधीच मांडला गेला आहे, पण आता त्याला पाठबळ मिळाल्यामुळे ते पुन्हा तो मांडत आहेत.
पियुष हावळ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हलगा -मच्छे बायपास हा बेकायदेशीर आहे. याबद्दल न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरु आहे. माहिती अधिकारात झिरो पॉईंट संबंधी विचारणा केली असता, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने दिलेल्या उत्तरात हलगा-मच्छे बायपास हा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4 वर 497.5 कि.मी. वरून सुरु होऊन तो राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 4अ येथे 9.5 कि. मी. येथपर्यंत 9.5 कि. मी. लांबीचा हा रस्ता आहे आणि त्यासाठी 202 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये महामार्ग प्राधिकरणाने नवीन झिरो पॉईंट हलगा येथे असेल असे नमूद केलं आहे. तथापी महामार्ग प्राधिकरण खात्याने प्रसारित केलेल्या राजपत्रात मात्र झिरो पॉईंट सध्या जो शहरातील फिश मार्केटजवळ आहे त्याचाच उल्लेख आहे.
यावरून या बायपास संबंधी लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. माहिती अधिकारातील महत्वाची गोष्ट म्हणजे, महामार्ग प्राधिकरणाने सुमारे 70 टक्के शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई दिल्याचे सांगितले आहे. याबाबत प्रत्यक्ष सदर माहिती मागवली असता संबंधित खात्याने ती माहिती देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी या बायपासमध्ये संपादित केल्या जात आहेत त्यांची नावे व त्यांना दिलेली नुकसान भरपाईची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. यावरून असे दिसून येते कि एकीकडे बहुतेक शेतकर्‍यांना मोबदला दिल्याचा कांगावा करायचा आणि दुसरीकडे माहिती देण्यास टाळाटाळ करायची याचा अर्थ यामध्ये गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय बळावतो.
एकंदर विकासाच्या नांवावर जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रकार आहे. नुकसान भरपाई नक्की कुणाला दिली हि माहिती लोकांना कळणे गरजेचे आहे, कारण हि गोष्ट जमीन गमविलेल्या लोकांची वैयक्तिक बाब असल्याचे सांगून संबंधित अधिकार्‍यांनी माहिती अधिकार कलाम 6 (2) अन्वये माहिती देण्यास नकार दिला असल्याचे पियुष हावळ यांनी सांगितले. तसेच कायद्याचा वापर करून कितीही पळवाटा शोधल्या तरी जागरूक नागरिक आणि पत्रकार यावर नक्की आवाज उठवतील असा आशावाद आरटीआय कार्यकर्ता हावळ यांनी व्यक्त केला आहे.