सीमाप्रश्नासंदर्भात कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांची दिशाभूल! सातवीच्या पाठ्यपुस्तकात चुकीची माहिती

 

बेळगाव : कर्नाटक सरकारकडून सीमाप्रश्नासंदर्भात नेहमीच चुकीची माहिती पसरवत असतात. याचाच प्रत्यय यंदाच्या सातवीच्या अभ्यासक्रमात घेतलेल्या समाजविज्ञानच्या एका धड्यात आला आहे. कर्नाटक राज्य सरकारने “कर्नाटकाचे एकीकरण व सीमावाद” हा धडा अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला आहे. यामध्ये सीमाप्रश्नासंदर्भात चुकीच्या पद्धतीने उल्लेख करून मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारने केला आहे. कर्नाटकच्या या कृतीची दखल महाराष्ट्र सरकारने घेऊन कर्नाटक सरकारला चोक उत्तर देणे गरजेचे आहे.
बेळगाव : कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केरळमधील सीमावाद संपविण्यासाठी १९६५ मध्ये केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टचे निवृत्त न्यायाधीश महाजन या एक सदस्य आयोगाची रचना केली. या आयोगाने विवाद असलेल्या तीनही राज्यांची व्यापक समीक्षा करून महाराष्ट्रातील अक्कलकोट, जत, केरळचा कासारगोड म्हैसूर राज्याला व निपाणी, खानापूर, हल्ल्याळ महाराष्ट्राला जोडण्यात यावा असा केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्यात आला होता. मात्र महाराष्ट्राने आणखीन जास्त प्रदेशाची मागणी करत सदर अहवाल स्वीकारला नसल्याने हा सीमावाद निर्माण झाल्याची चुकीची माहिती कर्नाटक राज्य शिक्षण खात्याने इयत्ता सातवीच्या समाज विज्ञान भाग २ या पुस्तकामध्ये पृष्ठ क्रमांक ६४ ते ७४ मध्ये देण्यात आली आहे. यावरून कर्नाटक सरकारकडून आता विद्यार्थ्यांमध्ये देखील महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्नाबद्दल चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटक सरकार नेहमीच सीमाप्रश्न संदर्भात चुकीची माहिती देत आहे. पाठ्यपुस्तकांमध्ये सीमाप्रश्नाबाबत चुकीची माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करणे योग्य नाही. कर्नाटक सरकारच्या या कृतीची दखल महाराष्ट्र सरकारने घेऊन कर्नाटक सरकारला चोक उत्तर देणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील जत, सोलापूर, अक्कलकोट या भागातील कन्नड भाषिकांचा समावेश कर्नाटकात करणे गरजेचे होते. मात्र अन्यायाने हा भाग महाराष्ट्रात डांबण्यात आला आहे. हा भाग कर्नाटक राज्यात पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी कन्नड नेते लढा देत आहेत. त्याचबरोबर महाराष्ट्रासह केरळ, आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू या राज्यांसोबत देखील सीमा संघर्ष चालला आहे अशी खोटी माहिती इयत्ता सातवीच्या समाज विज्ञान पुस्तकाच्या अभ्यासक्रमात नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकारचा खोटारडेपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
भाषावार प्रांतरचना झाली त्यापूर्वी कारवार, बेळगाव, खानापूर, निपाणी यासह सीमा भागातील ८६५ गावे ही तत्कालीन मुंबई प्रांतात होती. भाषावार प्रांतरचनेनंतर मराठी बहुल भाग अन्यायकारकरित्या कर्नाटक राज्यात डांबण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती गेली सहा दशके हा लढा देत आहे. मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात सेनापती बापट यांनी आंदोलन सुरू केले होते. त्यावेळी कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमावाद लवकरात लवकर संपुष्टात यावा यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी महाजन आयोगाची स्थापना केली होती परंतु हा प्रश्न सोडविण्यासाठी तयार केलेले सर्व नियम व अटींना फाटा देत मराठी भाषिकांवर अन्यायकारक असा अहवाल महाजन यांनी सादर केला त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हा अहवाल नाकारला. त्यानंतर या महाजन अहवालाविरोधात १९६९ मध्ये शिवसेनेने मुंबई येथे तीव्र आंदोलन केले होते यावेळी सीमा प्रश्नासाठी ६७ शिवसैनिकांनी आपले बलिदान दिले होते असा इतिहास असताना देखील कर्नाटक सरकारने जाणीवपूर्वक विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी चुकीची माहिती पाठ्यपुस्तकात आणल्याने मराठी भाषिकातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.