राजू शेट्टींच्या ‘आक्रोश’ यात्रेचा धसका, कोल्हापुरात चार साखर कारखान्यांकडून ऊसाला विनाकपात दर देण्याची घोषणा!

कोल्हापूर : गेल्यावर्षीच्या ऊस हंगामातील चारशे रुपये दिल्याशिवाय चालू हंगामात ऊसाच्या कांडाला हात लावू देणार नाही असा गर्भित इशारा देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सुरू केलेल्या आक्रोश पदयात्रेचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी चांगला धसका घेतल्याचे दिसत आहे.

राजू शेट्टी यांनी उसाच्या कांडाला हात लावू देणार नाही, असा इशारा दिल्यानंतर झालेली कोंडी फोडण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील आणि विशेष करून हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील चार साखर कारखान्यांकडून विनाकपात 3100 रुपये दर देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे एकंदरीत राजू शेट्टी यांच्याकडून सुरू असलेल्या आक्रोश यात्रेचा हा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे.

चार कारखान्यांची विनाकपात 3100 रुपये दर देण्याची घोषणा
ज्या चार कारखान्यांनी विनाकपात 3100 रुपये दर देण्याची घोषणा केली आहे, गुरुदत्त, जवाहर, दत्त आणि शरद साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. या चार साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांचे पत्र सोशल मीडियात व्हायरल झालं आहे. दरम्यान, साखर हंगाम समाप्तीनंतर रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युलानुसार निघणारा अंतिम दर साखर आयुक्तांच्या मान्यतेनं देणार असल्याचे यामध्ये म्हटले आहे. नेमक्या याच मुद्द्यांव शेट्टी यांनी साखर कारखानदारांना धारेवर धरलं आहे.

‘आरएसएफ’ फॉर्मुला हा साखर कारखानदार आपल्या मनमानी पद्धतीने वापरत असल्याचा आरोपी त्यांनी आक्रोश यात्रेमधून केला आहे. दरम्यान, सीमावर्ती भागामध्ये एफआरपीनुसार 3564 रुपये दर देण्याचा घोषित करण्यात आला असला तरी त्यात तोडणी, ऊस वाहतूक खर्च वजा केल्यास प्रत्यक्ष हा दर 2900 रुपये होतो. त्यामुळे हा दर जाहीर करून एकंदरीत कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तर इथेनॅाल निर्मितीला आमचा विरोध
दरम्यान, साखर कारखान्यांनी जर उपपदार्थातील हिस्सा शेतकऱ्यांना देणार नसेल तर इथेनॅाल निर्मीतीला आमचा विरोध असून कारखान्यांनी साखरचेच उत्पादन घ्यावे, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. 400 रूपयांच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी काढण्यात आलेली आक्रोश पदयात्रेचा आठवा मुक्काम कोडोलीत झाला.

यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले की, राज्यातील साखर कारखाने इथेनॅालसह वीज निर्मीती व उपपदार्थ निर्मीती मोठ्या प्रमाणात करू लागले आहेत. यामधून साखर कारखान्यांनी मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळवलं आहे. मात्र, कारखानदार त्या उत्पन्नातील राहिलेल्या नफ्याचे पैसे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यास तयार नाहीत. रंगराजन समितीच्या शिफारशीतील कारण पुढे करून उपपदार्थातील वाटा शेतक-यांना देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.