Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे आणि १५ बंडखोर आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या नोटीसविरोधात बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, महाराष्ट्र विधानसभेचे सचिव, केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. तसेच शिवसेना गटनेते अजय चौधरी, पक्ष प्रतोद सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच त्यांना पाच दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. याबाबतच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी ११ जुलै रोजी होणार आहे.
बंडखोर एकनाथ शिंदे गट आणि प्रतोद भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना निर्णयाचा अधिकार नाही. त्यांनी बंडखाेर आमदारांवर कारवाई केल्यास ताे निर्णय घटनाबाह्य असेल, असा युक्तीवाद या वेळी एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने वकील ॲड. नीरज किशन काैल यांनी केला.
बंडखाेर आमदारांच्या घरांवर हल्ले होत आहेत. त्यांच्या जीवाला धोका आहे, त्यांच्या बाजूने बहुमत आहे. मात्र त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गुवाहाटीतून आमदारांचे मृतदेह परततील, अशी विधाने काही नेते करत आहेत. बंडखाेर आमदारांच्या कुटुंबीयांना धोका आहे, असाही ते म्हणाले. तुम्ही आमदारांना धमकी दिली जात आहे, असा सांगत आहात मात्र याची सत्यता तपासण्याचे साधन आमच्याकडे नाही. मात्र विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखाेर आमदारांना दिलेल्या कमी वेळेबाबत आम्ही विचार करु शकताे, असे यावेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले.
एकनाथ शिंदे आणि इतर बंडखोरांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी, आमदारांना धमक्या देण्यात आल्या आहेत आणि ४० आमदारांचे मृतदेह गुवाहाटीवरुन येतील, असेही इशारे देण्यात आल्याचे नमूद केले. तर आमदारांना पाठवण्यात आलेली नोटीस ही नोंदणीकृत ईमेल आयडीवर पाठवली गेली नाही आणि ती योग्य ईमेलवरुन पाठवली नाही. ही गंभीर बाब आहे, असा दावा शिंदे गटाची बाजू मांडणारे वकील राजीव धवन यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्ती कांत यांनी, मग प्रधान सचिवांनी हे सर्व रेकॉर्डवर ठेवावे, अशी सूचना केली.
