Belgaum Varta Belgaum Varta
मुंबई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास अहवाल केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तीन आठवड्यांत सादर करावा, असे निर्देश (दि. ३०) आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. तसेच, नव्याने सुरु केलेला तपासही पूर्ण झाला आहे. याचा अहवाल तपास अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात पाठवला आहे, अशी माहिती सीबीआयच्या वतीने देण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
डॉ. दाभोलकर हत्या तपास प्रकरणी दाभोलकर यांची मुलगी मुक्ता दाभोलकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तपासावर उच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर २०१४ मध्ये सीबीआयकडे सोपवला होता.
सीबीआयचा तपास पूर्ण : अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी आज (दि.३०) उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठसमोर झाली. सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सांगितलं की, “डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे. ३२ पैकी १५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. याप्रकरणी आणखी तपास करण्याची गरज नाही. दिल्लीतील सीबीआय मुख्यालयात तपासाचा अहवाल पाठवण्यात आला आहे. यावर तीन आठवड्यांत सीबीआय आपला निर्णय जाहीर करेल,”
सुनावणीवेळी मुक्ता दाभोलकर यांच्या वकील अभय नेवगी यांनी युक्तीवाद केला की, या गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली मोटारसायकल आणि शस्त्राचा सीबीआय मागोवा घेऊ शकली नाही. अद्याप तपास योग्यरित्या पूर्ण झाला नाही, तपासासाठी अनेक त्रुटी सोडल्या आहेत.
तपास बंद करण्यासाठी सीबीआयने सादर केला अहवाल
सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंग यांनी सांगितले की, ” या प्रकरणी सीबीआयचा तपासही पूर्ण झाला आहे. सीबीआयने तपास बंद करण्यासाठी अहवाल सादर केला आहे. पुढील तपासाची गरज नाही, असे अधिकाऱ्याने अहवाल दाखल केला असून तो सक्षम अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे. या खटल्यात 32 पैकी पंधरा साक्षीदार तपासण्यात आले आहेत.”
आरोपींच्या बाजूने युक्तीवाद करताना वकील सुभाष झा यांनी सांगितले की, या प्रकरणात तीन आरोपपत्रे दाखल झाली आहेत. उच्च न्यायालयाने देखरेख ठेवली आणि आदेश किंवा निरीक्षणे दिली तर त्याचा परिणाम चालू खटल्यावर होईल आणि तोच पूर्वग्रहदूषित होईल, त्यामुळे तपासावर देखरेख ठेवण्याच्या मागणीचा विचार होवू नये, असेही ते म्हणाले.
दोन वेगवेगळी प्रकरणी तुम्ही एकत्र करत आहेत. कोणत्याही प्रकरणात साक्षीदार आपल्याला हे सर्व सांगू शकत नाही. तपास यंत्रणेनेही याबाबत सांगू द्या. आम्ही प्रकरणाचा तपास करत नाही. तुम्ही तुमची म्हणणे तपास संस्थेला देऊ शकता, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट करत या प्रकरणी सीबीआयने आपला तपास अहवाल तीन आठवड्यात सादर करावा, असे निर्देश दिले.
