Belgaum Varta Belgaum Varta
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने काल (दि.०१) फेटाळली. आरक्षणाबाबतचे अधिकार राज्याला आहेत, असा दावा केंद्र सरकारने याचिकेद्वारे केला होता. तोच न्यायालयाने फेटाळला आहे. यावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी, आता केंद्राची भूमिका महत्वाची असल्याचे म्हटले आहे.
संभाजीराजे पुढे म्हणाले, की मराठा समाजाला राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या शिफारसीनुसार मराठा आरक्षण मिळवता येऊ शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारला वटहुकूम काढावा लागेल. याचबरोबर घटना दुरूस्तीत बदल करण्याशिवाय पर्याय नाही. आता पुन्हा याचिका दाखल करण्याचा प्रश्नच उरत नाही.
याचबरोबर मूक आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले. राज्य शासन मराठा आरक्षणासाठी शिफारस करू शकते पण जी काही महत्वाची भूमिका आहे ती केंद्र सरकारची आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे घटनेत कलम 342 ए चा त्या अनुषंगाने समावेश करण्यात आलेला आहे. दुसरीकडे, आरक्षणाबाबत यादी तयार करण्याचा राज्यांनाही अधिकार असून, १०२ व्या घटनादुरुस्तीसंदर्भात लावलेल्या अर्थाचा पुनर्विचार केला जावा, अशी याचिका केंद्र सरकारने गेल्या मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यामुळे राज्याकडे शिफारस देण्याव्यतिरिक्त कोणतेही काम नाही याबाबत केंद्रानेच योग्य भूमिका घेत निर्णय घ्यावा, असे संभाजीराजे म्हणाले.
