महाराष्ट्राच्या धर्तीवर वडर समाजाला कर्नाटकाने अनुदान द्यावे : राजेंद्र वडर

मुख्य सचिवना दिले पत्र

निपाणी (वार्ता) : वडर समाज हा अशिक्षित, गरीब आणि काबाड कष्ट करणारा आहे. प्रत्येजन रस्त्यावर सुसाट फिरत असतो. पण रस्ता तयार करण्यासाठी वडर समाजाचे योगदान मोठे आहे. समाजाकडून दगड फोडणे, खाणीतून दगड बाहेर काढणे आणि रस्त्यासाठी, घरांच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे दगड घडविणे असे जर केले नसते तर हा विकास अजून फार दूर राहिला असता. इतके करूनही सरकार कडून वडर समाजाला कोणत्याच प्रकारे सोयी, सुविधा अथवा खाणीच्या कामासाठी सवलती मिळत नाहीत. महाराष्ट्रात वडर समाजाला अनेक सोई सुविधा पुरविण्यासाह खाणीच्या उद्योगवर मोठी सवलत देण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने कर्नाटकातही वडर समाजाला सरकार कडून अनुदान द्यावे. अशी मागणी बेळगांव जिल्हा वडर समाजाचे उपाध्यक्ष आणि भोज माजी जिल्हा पंचायतीचे माजी सदस्य राजेंद्र वडर यांनी केले आहे. यासंदर्भात वडर यांनी कर्नाटक राज्य खान आणि भुमापन विभागाचे मुख्य सचिव रंगनाथन यांना पत्र पाठविले आहे.
राजेंद्र वडर म्हणाले, कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात वडर समाज अस्तित्वात आहे. असे असताना हा समाज गरीब, काबाड कष्ट करणारा आणि अशिक्षित असा आहे. रोज आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालविण्यासाठी वडर समाजातील महिला आणि नागरिक दगड फोडणे, खाणीतून दगड काढणे, रस्त्यासाठी दगड बारीक करणे अशीच अत्यंत कठीण आणि अवघड कामे करीत असतात. गावात दगड काढण्यासाठी अथवा दगड फोडण्यासाठी आज येतात तर उद्या दुसऱ्या गावात जाऊन समाज बांधव काम करत आहेत. आज गावागावात मोठ मोठे बंगले अथवा इमारतीसाठी पाया खोदण्याचे अत्यंत महत्वाचे आणि जोखमीचे कामही वडर समाज बांधव करीत आहे. पुरुषांच्या तुलनेने महिलाही अशा कामात नेहमीच पुढे आहेत. पूर्व परंपरागत वडर समाज अशी कामे करतच आले असूनही सरकार कडून वडर समाजाला स्वातंत्र्य असे काही अनुदान दिलेले नाही. कुंभार समाजाला मातीच्या वस्तू तयार करण्यासाठी गावाच्या सुपीक भागात आणि नदीकडेला असलेल्या ठिकाणी माती काढण्यासाठी सरकार कडून उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. पण तेच वडर समाजाला गायरानात खान निर्माण करून दगड काढण्यासाठी सरकार कडून व्यवस्था करण्यात आलेले नाही. गावात अशा खाणी असून यासाठी सरकार कडून शुल्क आकरण्यात येते.
बेळगांव जिल्ह्याच्या जवळच्या महाराष्ट्रात वडर समाजाला खाणीतून दगड काढण्यासाठी सरकारकडून नवीन योजना राबविण्यात येत असून यातून प्रत्येक वडर समाजाच्या कुटुंबाला प्रत्येक महिन्यात २०० टन दगन फोडण्यावर शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पुढील काळात महिन्याला २०० टन दगड काढले तरी सरकारला शुल्क भरावे लागणार नाही. २०० टनापेक्षा जास्त दगडाचे उत्खनन केल्यास त्यावर सरकारला शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यासाठी सीमाभागातील हुपरी, रेंदाळ, भागात निशुल्क दगड काढण्यात येत आहेत. आणि लागूनच असलेल्या बोरगाव, गळतगा, खडकलाट, कोगनोळी, सौदलगा भागातील वडर बांधव मात्र शुल्क भरून दगड काढत आहेत. त्यासाठी खान आणि भुमापन विभागाने याकडे ताबडतोब लक्ष देऊन महाराष्ट्राच्या धर्तीवर कर्नाटकातही २०० टन दगडावर शुल्क आकारणी रद्द करावे. अशा आशयाचे पत्र खान आणि भुमापन विभागाचे कर्नाटक राज्य मुख्य सचिव रंगनाथन यांना पाठविले असल्याचे राजेंद्र वडर -पवार यांनी सांगितले.