Belgaum Varta Belgaum Varta
बंगळूर : माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा पोक्सो प्रकरणी चौकशीसाठी आज सीआयडी अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले.
या प्रकरणी येडियुरप्पा यांना अटक न करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी अटकेची भीती न बाळगता सीआयडी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहून या प्रकरणाबाबत आपले म्हणणे नोंदवले.
बंगळुरमधील पॅलेस रोड येथील सीआयडी मुख्यालयात सकाळी ११ वाजता आपल्या वकिलासोबत हजर झालेल्या येडियुरप्पा यांनी या प्रकरणाबाबत आपले म्हणणे मांडले आणि सीआयडी अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांनाही उत्तरे दिली.
सीआयडी अधिकारी येडियुरप्पा यांच्याकडून प्रकरणाची माहिती घेणार आहेत, हे प्रकरण घडले तेव्हा कोण हजर होते, त्या दिवशी काय घडले होते. हे निव्वळ राजकीय हेतूने रचलेले षडयंत्र असल्याचे येडियुरप्पा यांनी यापूर्वीच निवेदनात नमूद केले आहे.
येडियुरप्पा रोज पाच वाजता उठतात आणि सकाळी घराजवळ फिरतात आणि मग रोजचे वर्तमानपत्र वाचतात. आज नऊ वाजता वकील संदीप पाटील येडियुरप्पा यांच्या डॉलर्स कॉलनीतील निवासस्थानी पोहोचले, येडियुरप्पा आणि विजयेंद्र यांनी वकिलाशी चर्चा केली. अकरा वाजण्याच्या सुमारास येडियुरप्पा आणि वकील संदीप पाटील हे सीआयडी कार्यालयात आले आणि चौकशीला सामोरे गेले.
उच्च न्यायालयाचा दिलासा
अटकेच्या भीती असलेल्या बी. एस. येडियुरप्पा याना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल सदस्यीय खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत येडियुरप्पा यांना अटक करू नये, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे येडियुरप्पा यांना सीआयडी अधिकाऱ्यांकडून अटकेच्या भीतीतून दिलासा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयाने येडियुरप्पा यांना १७ जून रोजी सीआयडी अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते.
या खटल्यातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले, “येडियुरप्पा हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. १७ जून रोजी होणाऱ्या सुनावणीला उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले असले तरी तुम्ही न्यायालयात जाऊन अटक वॉरंट आणले. चार दिवस उशिरा ते सुनावणीला हजर राहिले असते तर आभाळ कोसळले नसते. त्यामुळे अटक वॉरंटबाबत आम्हाला शंका आहे. एकल सदस्यीय खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत येडियुरप्पा यांना अटक करू नये, असा आदेश दिला होता.
१४ मार्च रोजी सदाशिवनगर पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आले होते. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एका १७ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. यानंतर येडियुरप्पा यांनीही सीआयडी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीला हजेरी लावली. मात्र, एफआयआर नोंदवून तीन महिन्यांनी हे प्रकरण पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहे.
