केंद्राच्या तीन नव्या कायद्यांना कर्नाटक सरकारचा विरोध; कायद्यांत दुरुस्तीचा विचार

बंगळूर : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन नवीन कायद्यांना राज्य सरकारने विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करून नवीन कायदे लागू केले आहेत. कोणतेही सरकार कायदा करते, त्यांना त्यांच्या कार्यकाळात त्याची अंमलबजावणी करण्याचा नैतिक अधिकार आहे. मात्र, सरकारचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणे ही अनैतिक आणि राजकीयदृष्ट्या मूर्खपणाची चाल आहे, असे कायदा व संसदीय कामकाज राज्यमंत्री एच. के. पाटील म्हणाले. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
या तिन्ही मातृकायद्यांना घटनादुरुस्तीचे महत्त्व दिले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करताना सर्व सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मागील सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय आता लागू करणे योग्य नाही. त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार त्यांना आधीच होता. नवे सरकार आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झाली हे योग्य नाही, असे ते म्हणाले.
२०२३ मध्ये अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र लिहिले होते. त्यांनी या कायद्यांचे पुनरावलोकन आणि सल्ला मागितला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आम्हाला पत्र लिहून या कायद्यांबाबत तज्ज्ञ समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळे आम्ही तज्ज्ञ समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आणि सिद्धरामय्या यांनी याबाबत अमित शहांना पत्र लिहून अहवाल दिला. त्या दीर्घ पत्रात आम्ही एकूण २३ सूचना दिल्या. मात्र केंद्र सरकारने आमच्या सूचना गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. त्यात आमचे कोणतेही मत समाविष्ट नाही. ते म्हणाले की, प्रस्तावित विधेयकाची रीतसर अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
या नव्या कायद्यात फायद्यापेक्षा तोटेच जास्त आहेत. दुरुस्त्याही गोंधळात टाकणाऱ्या आहेत. त्यांनी सार्वमताकडे दुर्लक्ष करून वकिलांच्या मताकडे दुर्लक्ष करून कायदा केला. त्यामुळे राज्य सरकार या तीन कायद्यांना विरोध करते. या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.

कायद्यात सुधारणा आवश्यक
नव्या कायद्यात सुधारणा करता येईल का, या पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री म्हणाले की, कायद्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. ते म्हणाले की, कलम ७, ३ ऱ्या यादीच्या अधिकाराचा वापर करून घटनादुरुस्ती करण्याची संधी आहे.
सरकारकडून काय सुधारणा करता येतील, हे स्पष्ट करताना ते म्हणाले की, सरकारी उपाययोजनांविरोधात उपोषण करणे हा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. पण आत्महत्या हा गुन्हा नाही. हे दुर्दैवी आहे. स्वातंत्र्यलढ्यासाठी लढणाऱ्यांना तुच्छ लेखले जाते. यासंदर्भात उपोषण हा गुन्हा आहे, यात दुरुस्ती करू. राष्ट्रपिता, राष्ट्रध्वज यांचा अनादर करणाऱ्यांवरील कारवाईत सुधारणा करण्याची सूचना आम्ही केली आहे. मात्र केंद्र सरकारने ते मान्य केले नाही. या संदर्भात सुधारणा करण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.
नवीन कायदा तपास यंत्रणांना कथित संघटित गुन्ह्यासाठी व्यक्तींवर खटला चालवण्याचे एकतर्फी आणि विवेकी अधिकार देतो. राष्ट्रीय भावना दुखावणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी ३ वर्षे तुरुंगवास आणि दंड. सायबर गुन्हे, हॅकिंग, आर्थिक गुन्हे, अण्वस्त्रांची गुप्तता आणि तंत्रज्ञानाद्वारे तोडफोड यांसाठी स्वतंत्र प्रकरणाद्वारे या कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मृतदेहावर बलात्कार करणे हा अक्षम्य गुन्हा असून आम्ही त्यात सुधारणा करून त्याचे गुन्हेगारीकरण करू, असे ते म्हणाले.
नवीन कायद्यानुसार ९० दिवसांपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. हा बराच काळ असेल. पूर्वी तो १५ दिवसांचा होता. मात्र आता ते बरेच दिवस झाले असून त्यात सुधारणा करून दाखल करावी. फौजदारी खटल्यात सहभागी असलेल्या आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्यासाठी प्रथम न्यायालयाची परवानगी आवश्यक होती. मात्र नव्या कायद्याने पोलिसांना परवानगी दिली आहे. यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नवा कायदा लागू होणार
नवीन कायद्याची अंमलबजावणी होणार या पोलीस आयुक्तांच्या वक्तव्यावर भाष्य करताना एच. के. पाटील, आता नव्या कायद्यानुसार एफआयआर दाखल करण्यात येत आहेत. दुरूस्ती केल्यानंतर त्याप्रमाणे त्याचे पालन करावे लागेल, असे ते म्हणाले.