महाराज असल्याच्या भावनेतून जनसेवा शक्य नाही

मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली ताकीद; डीसी, सीईओंच्या बैठकीत सक्त सूचना

बंगळूर : जिल्हाधिकारी हे महाराज नसून लोकसेवक आहेत. महाराजांची भावना असेल तर विकास आणि प्रगती होणार नाही. राजकारणी आणि अधिकारी या दोघांनीही आपण जनतेचे सेवक आहोत हे लक्षात ठेवावे आणि जनतेची सेवा करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिले.
विधानसौधच्या संमेलन सभागृहात सोमवारी झालेल्या राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि प्रभारी सचिवांच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रभारी सचिवांनी सरकारी कार्यक्रम आणि प्रकल्प सामान्य लोकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सक्रियपणे आणि समन्वयाने काम केले पाहिजे. तरच सरकारची चिंता लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल, असे ते म्हणाले.
राज्यात डेंगी नियंत्रणात आणण्यासाठी एकत्रितपणे काम करा. जिल्हाधिकारी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्वरीत काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
इतके दिवस खालच्या स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर बेफिकीरी, निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल कारवाई होत आहे. त्याचबरोबर आजपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरून कारवाई करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
४० वर्षांपूर्वी अधिकारी ज्या प्रकारे कर्तव्य बजावत होते आणि आज अधिकारी ज्या पद्धतीने कर्तव्य बजावत आहेत त्या तुलनेत कार्यकारिणी आणि विधिमंडळ अधिक कार्यक्षमतेने आणि गुणात्मकपणे काम करत नाहीत हे सर्वज्ञात आहे. हे खूप कंटाळवाणे आहे.
विकास, कायदा आणि सुव्यवस्था एकमेकांना पूरक आहेत. एकाशिवाय दुसरा असू शकत नाही. सुशासनात कर्नाटक हे मॉडेल राज्य आहे हे विसरू नका. हा सन्मान चालू ठेवण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे. जिल्हाधिकारी म्हणाले की, कोणत्याही जिल्ह्यात जाण्यापूर्वी संबंधित जिल्ह्याच्या मानव विकास निर्देशांकासह त्या जिल्ह्याची सर्वंकष माहिती जाणून घ्यावी.
त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, काही जिल्ह्यांमध्ये दहावी (एसएसएलसी) च्या निकालात घसरण झाली असून, यावेळी कॉपीला पूर्णपणे आळा बसला आहे हे कौतुकास्पद आहे. मात्र, त्यामुळे निकाल घसरल्याचा दावा योग्य नाही. डीसी, सीईओ विभागीय सचिव जबाबदार नाहीत? अधिकाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करून परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जिल्हा शिक्षणाधिकारी (डीडीपीआय), जिल्हाधिकारी (डीसी), आणि सीईओ यांनी एकत्र बसून चर्चा करून परिस्थिती सुधारावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
जनसंपर्क आणि जाहीर सभांमध्ये १५-२० हजार अर्ज येतात. तुम्ही स्थानिक पातळीवर चांगले काम केले तर माझ्याजवळ इतके लोक का येतात, असा त्यांनी प्रश्न केला. डीसी, सीईओ उपस्थित असलेल्या जनसंपर्क बैठकीला आलेल्या जनसंपर्क सभेत आलेल्या अर्जांवर कारवाई झाल्यास लोक आमच्याकडे येण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. त्यानी कडवटपणे विचारले, तुम्ही इथे कशासाठी आहात? तुम्ही नुकसान भरपाई वेळेत दिली नाही, यासाठी ते माझ्याकडे आले आहेत. लोकांच्या समस्यांच्या याचिकांचा सकारात्मक, गुणात्मक निपटारा केला जात नाही, यापुढे असे झाल्यास तुमच्यावर कारवाई निश्चित आहे, असा इशारा त्यांनी दिला.
तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकारी थेट लोकांना भेटत नाहीत. अधिकाऱ्यांनी जिथे ड्युटी असेल तिथेच थांबावे, या माझ्या सूचनेचे नीट पालन होत नाही. ग्रामपंचायतीचे विकासाधिकारी (पीडीओ), तलाठी कामाच्या ठिकाणीच राहिले पाहिजेत. डीसी, सीईओंनी याकडे लक्ष द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
फिरत्या मेंढपाळांना ओळखपत्र देणे, शेळ्या-मेंढ्या तंबूत ठेवलेल्या ठिकाणी जाऊन लसीकरण व इंजेक्शन देणे, फिरत्या मेंढपाळांना बंदुकीचा परवाना देणे बंधनकारक आहे. मेंढ्यांची चोरी रोखण्यासाठी हे आवश्यक असल्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.
जमिनीची सुपीकता कमी होत आहे. यामध्ये वाढ करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड सक्तीने देण्यात यावीत. माती परीक्षण दर दोन वर्षांनी करावे, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या. ही सर्व कामे जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने करावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
तहसीलदार न्यायालयात ८,२३४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे ३७,५८७ आरआरटी (चेंज ऑफ राइट्स) प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापैकी ७,५२२ प्रकरणे पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ आहेत, १०,८३८ प्रकरणे डीसीकडे प्रलंबित आहेत. पाच वर्षांवरील ४,२०७ प्रकरणे आहेत. डीसींजवळ कामे प्रलंबित राहिल्यास ते एसी आणि तहसीलदारांना काय सूचना देणार? काही डीसींकडे एकही केस प्रलंबित नाही. इतर डीसीकडून ते का शक्य नाही? डीसी, एसी, तहसीलदार कार्यालयात चकरा मारूनही अधिकारी लोकांना भेटत नसतील तर लोकांनी काय करायचे? असा त्यांनी कडवटपणे सवाल केला.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनीही अधिकाऱ्यांना कांही महत्वपूर्ण सूचना केल्या, गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर, उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील, महसूल मंत्री कृष्णा बायरेगौडा, कृषी मंत्री चालुवरायस्वामी, एपीएमसी मंत्री शिवानंद पाटील, कायदा मंत्री एच. के. पाटील उपस्थित होते.