मुडा घोटाळा : सरकार विरुध्द राजभवन संघर्ष पेटण्याची शक्यता

नोटीसला घाबरत नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

बंगळूर : राज्यपालांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना मुडा घोटाळा प्रकरणी नोटीस बजावली असून उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील काँग्रेस सरकार आणि राजभवन यांच्यात संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या घडामोडींदरम्यान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही राज्यपालांच्या कारणे दाखवा नोटीसला उत्तर दिल्याने आगामी काळात हा प्रकार वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी २६ जुलै रोजी राज्यपालांची भेट घेऊन मुडा घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्याची परवानगी मागणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर राजभवनातून सिद्धरामय्या यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, नोटीसमध्ये तुमच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी का दिली जाऊ नये? असा सवालही केला होता. सिद्धरामय्या यांना नोटीस देण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष पेटला असून, सरकारने राजभवनाच्या या तडकाफडकी कारवाईवर आक्षेप व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अनुपस्थितीत गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना नोटीस मागे घेण्याचा सल्ला दिला आणि टी. जे. अब्राहम यांची सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. तसेच राज्यपालांचे हे पाऊलही संविधान आणि लोकशाहीची हत्या करणारे असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
दरम्यान, बंगळुर येथे आयोजित ‘१३ व्या बंगळूर इंडिया नॅनो’ च्या उद्घाटन सोहळ्यात सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या नोटीशीवर आपली प्रतिक्रिया दिली.
मला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसला कॅबिनेट सचिवांनी आधीच उत्तर दिले आहे. मंत्रिमंडळाने उत्तर तयार करून मुख्यमंत्र्यांना बजावलेली नोटीस मागे घेण्याचा आणि अब्राहमने दाखल केलेली तक्रार फेटाळण्याचा सल्ला राज्यपालांना दिला आहे.
त्याचवेळी, म्हैसूरमध्येही प्रतिक्रिया देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल केंद्र सरकार, भाजप-धजदच्या बाहुल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप केला.
राज्यपालांनी धजद आणि भाजपचे बाहुले म्हणून काम केले आहे. १३६ आमदारांच्या पाठिंब्यावर मी मुख्यमंत्री आहे. माझी कोणतीही भूमिका नसतानाही त्यांनी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला. राज्यपालांना कोण सल्ला देतो? त्यांनी राजभवन आणि राज्यपालांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. मी राज्यपालांच्या नोटीसला का घाबरू? विरोधी पक्षनेते अशोक घाबरले असावेत, मी नाही, असे सिध्दरामय्या म्हणाले.
टी. जे. अब्राहम हा ब्लॅकमेलर आहे. २६ जुलै रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता त्यांनी तक्रार केली. आमचे अधिकारी एल के अतिक यांना सांगतात की तक्रारीचे पुनरावलोकन न करता त्या संध्याकाळी कारणे दाखवा नोटीस तयार होती. जोल्ले, मुरुगेश निराणी, जनार्दन रेड्डी यांच्याविरुद्धची तक्रार अजूनही आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली नाही. त्यांनी मलाच घाईघाईत नोटीस का दिली, असा सवाल त्यांनी केला.
भाजपच्या मोर्चाला पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी यांनी, मुडा प्रकरणात काहीही नाही, पदयात्रा नको असे सांगितले होते. मुसळधार पावसामुळे राज्यात पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. पूरग्रस्तांच्या परिस्थितीचे निरीक्षण करून लोकांच्या समस्या जाणून घ्या, असे त्यांनी सांगितले होते. आता भाजपच्या दबावापुढे झुकत त्यांनी पदयात्रेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे आता पावसाने नुकसान, पूर गेला का? असा सवाल करत कुमारस्वामी हे स्वेच्छेने करत नाहीत. या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

राजभवनाकडे सर्वांच्या नजरा
मुडा जमिनीच्या बेकायदेशीर वाटपाबाबत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधातील खासगी तक्रारीबाबत राज्यपाल थावरचंद गेलहोत यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्र्यांना दिलेली नोटीस मागे घेण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपाल स्वीकारतात की नाकारतात, यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत. सामान्यतः राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाशी सहमत असण्याची शक्यता फारच कमी आहे.