मला “चिंता किंवा तणावग्रस्त” होण्याचे कारणच नाही

मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या; विरोधकांचा दावा फेटाळला

बंगळूर : म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरण (मुडा) भूखंड वाटप प्रकरणामध्ये राज्यपालांनी खटला चालविण्यास परवानगी दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर मला “चिंता किंवा तणावग्रस्त” होण्याचे कारण नाही. मी तशी कोणतीच चूक केलेली नाही, असा त्यांनी दावा केला.
त्याऐवजी, ते म्हणाले, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना त्यांनी केलेले खोटे आरोप खरे होत नाहीत याचीच त्यांना चिंता आहे.
“ते (विरोधक) खोटे बोलत आहेत आणि ते खरे असल्याचे सिद्ध होणार नाही याची त्यांना काळजी आहे. मी कधीही खोटे बोललो नाही आणि कोणतीही चूक केलेली नाही, त्यामुळे मला काळजी नाही,” असे सिद्धरामय्या यांनी पत्रकारांना सांगितले. निश्चिंत होण्यासाठी, विरोधक दावा करत होते की मी तणावग्रस्त आणि काळजीत आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मुडा प्रकरणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरोधातील ट्रायल कोर्टाच्या कारवाईवरची अंतरिम स्थगिती सोमवारी नऊ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली.
रविवारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार आणि प्रशासकीय सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष आर. व्ही. देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याच्या टिप्पण्यांना उत्तर देताना सिद्धरामय्या म्हणाले: “मुख्यमंत्री कोण बनवतो? हे आमदार आणि हायकमांड ठरवतील…” मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी चामुंडी टेकडीवरील चामुंडेश्वरी मंदिरात जाऊन देवीची पूजा केली.
चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेसंदर्भात विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर प्रथमच त्यांनी चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची बैठक घेतली.
सरकारने प्राधिकरणाची स्थापना केल्याचे त्यांनी नमूद केले. तत्कालीन म्हैसूर राजघराण्यातील सदस्य प्रमोदा देवी वाडियार यांनी कोर्टाकडून त्यावर स्थगिती मिळवली होती, जी आता रिकामी झाली आहे.
म्हैसूर राजघराण्याचे वंशज आणि भाजपचे खासदार यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार यांनी सरकारला पत्र लिहून बैठक बेकायदेशीर ठरवली आहे, याकडे लक्ष वेधले असता, सिद्धरामय्या यांनी विचारले: “आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाने जायचे की खासदाराच्या पत्राने? आम्ही न्यायालयाच्या आदेशानुसार जात आहोत.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जॉन मायकेल कुन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाच्या अहवालावर आधारित सरकार काय कारवाई करेल, असे विचारले असता, भाजपची सत्ता असताना कोविड-१९ व्यवस्थापनात कथित अनियमितता झाल्याचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. गुरुवारी बैठक होऊन निर्णय घेतला जाईल.
अहवालात काय आहे हे आम्हाला माहीत नाही, असे ते म्हणाले.
भाजप आणि भगवा पक्ष सत्तेत असताना आरोग्य खात्याचे प्रभारी माजी मंत्री के. सुधाकर यांनी हा अहवाल राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे ठणकावून सांगितले. अहवालात काय आहे ते मला माहित नाही, त्याना माहित आहे कारण त्यानी चूक केली आहे, ते काळजीत आहेत… खोटा अहवाल स्वीकारला गेला आहे हे त्याना कसे कळते?
अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसताना त्यावर कोणी भाष्य कसे करू शकतो, असा सवालही त्यांनी केला. “यावरून त्यांची (सुधाकर) अपराधी जाणीव दिसून येते. त्याला माहीत आहे की त्यानी चूक केली आहे. त्यामुळे रिपोर्ट न पाहता अशा कमेंट केल्या जात आहेत.”
एमयूडीएचे आयुक्त असताना कथित अनियमिततेसाठी कर्नाटक प्रशासकीय सेवा अधिकारी जी. टी. दिनेश कुमार यांच्या निलंबनावर, सिद्धरामय्या म्हणाले की हे नगरविकास विभागाने केले आहे.
दोघांवर आरोप होत असताना एका अधिकाऱ्यावर कारवाई का केली, असे विचारले असता ते म्हणाले: “ज्याने चूक केली असेल, त्यांच्यावर नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे कारवाई केली जाईल. पाहूया. चौकशी आयोगाच्या अहवालातून काय येते.