मुडा घोटाळा : दुसऱ्या दिवशीही ईडीची तपासणी सुरूच

कागदपत्रांची जोरदार झडती

बंगळूर : मुडा बेकायदेशीर घोटाळा प्रकरणाच्या संदर्भात, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी दुसऱ्या दिवशीही मुडा कार्यालयावर छापे टाकले आणि तपास सुरूच ठेवला.
मुडामध्ये पाच हजार कोटी रुपयांचा बेकायदेशीरपणा आहे. ५०:५० च्या प्रमाणात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांनाही भूखंड वाटप करण्यात आला आणि या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या स्नेहमाई कृष्णा यांनी सिद्धरामय्या यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत ईडीकडे तक्रार केली होती. या संदर्भात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी तपास केला आणि आजही तपास सुरूच ठेवला.
अधिकाऱ्यांच्या पथकाने आज सकाळी १०.५० वाजता जेएलबी रोड, म्हैसूर येथील मुडा कार्यालयाला भेट दिली आणि ईडी अधिकाऱ्यांनी मुडा आयुक्तांना पार्वती सिद्धरामय्या यांना दिलेल्या जमिनीच्या वाटपाची मूळ कागदपत्रे देण्यास सांगितले. तसेच, पार्वती सिद्धरामय्या यांनी पर्यायी निवासाची मागणी करत लिहिलेल्या पत्रातील काही शब्द कोणी पांढरे करून खोडले? कोणते शब्द हटवण्यात आले आहेत याची माहितीही ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी मागवली असून अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांचा शोध सुरू केल्याची माहिती आहे.
ईडीच्या छाप्याने हादरलेल्या अधिकाऱ्यांनी मुडाला सांगितले की, त्याची नुकतीच बदली करण्यात आली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

देवराजच्या घराची उशिरापर्यंत झडती!
या घोटाळ्याच्या संदर्भात ईडीने रात्री उशिरापर्यंत जमीन मालक देवराजच्या घराची झडती घेतली. ईडीने मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत चौकशी करून महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्याची माहिती आहे.
देवराज कुटुंबाला म्हैसूरमधून जामीन कसा मिळाला? त्याचे मूळ काय आहे? ते कधी विकले गेले? अहवालानुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी विविध मुद्दे आणि कागदपत्रांची दीर्घ चौकशी केली.
मुख्यमंत्र्यांविरोधातील मुडा घोटाळा प्रकरणात देवराज हे जागेचे मूळ मालक आहेत. लोकायुक्तांनी नोंदवलेल्या तक्रारीत ए ४ आरोपी आहेत.
म्हैसूर शहर विकास प्राधिकरणा (मुडा) ने जमीन वाटपाच्या प्रकरणात मोठी अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ५० ते ५० या प्रमाणात योग्य वाटप न करता पोटमाळाचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असून त्यात सुमारे ५ हजार कोटींची मोठी बेकायदेशीरता झाल्याचे बोलले जात आहे.
म्हैसूरचे जिल्हाधिकारी के.व्ही. राजेंद्र यांनी गेल्या वर्षभरात नगरविकास विभागाला १५ पत्रे लिहून ५०-५० गुणोत्तर रद्द करून योग्य ती कारवाई करावी, अशी विनंती केली होती. याशिवाय मुडा आयुक्तांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती स्थापन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. मात्र सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही.
कोणतीही वसाहत बांधताना नगरविकास अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना सरेंडर करून जमीन संपादित करावी लागते. असे केल्यास, शेतकऱ्यांना जमिनीच्या किमतीएवढी रक्कम नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात किंवा प्लॉटच्या ५० टक्के रक्कम ले-आऊट दरम्यान देण्यात यावी, असा करार आहे. जर हे दोन्ही नसतील, तर जप्त केलेल्या जमिनीच्या किमतीएवढी जमीन चिन्हांकित करणे ही प्राधिकरणाची जबाबदारी आहे, परंतु म्हैसूरमध्ये बांधलेल्या वसाहतीमध्ये असे कोणतेही मानक पाळले जात नसल्याचे आता ऐकू येत आहे.
अनेक प्रकरणांमध्ये जमीन मालकांना मोबदला मिळालेला नाही. ५० टक्के भूखंडही दिलेले नाहीत, इतरत्र जमिनीचे वाटपही झालेले नाही. त्याऐवजी अर्जांची सेवाज्येष्ठता लक्षात न घेता बेकायदेशीररीत्या जागा दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.