आक्षेपार्ह सीडी प्रकरण; रमेश जारकीहोळी पुन्हा अडचणीत

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

बंगळूर : माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्यावर आरोप असलेल्या आक्षेपार्ह सीडी प्रकरणी विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) अंतिम अहवाल सादर करण्याची उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली आहे. एका महिलेवरील अत्याचाराच्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले होते. या स्थगितीमुळे या प्रकरणाचा गुंता पुन्हा वाढणार आहे.
न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिलेल्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश जारकीहोळीना मोठा झटका आहे कारण त्यामुळे त्यांना क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला आहे.
पीडित महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर कारवाई करत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला पुढील सुनावणीच्या तारखेला ९ मार्च रोजी कोणतीही स्थगिती न देता प्रकरण निकाली काढण्यास सांगितले. विशेष तपास पथकाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने ताबा मिळवला होता.
ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार, जारकीहोळी यांची बाजू मांडत, त्यांनी सादर केले की, एसआयटी अहवाल आधीच दाखल केला गेला आहे आणि हे प्रकरण विशेष लोकप्रतिनिधी न्यायालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. एसआयटीच्या अंतिम (तपास) अहवालावर पीडितेला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
यावर खंडपीठ म्हणाले, या प्रकरणाचा निर्णय उच्च न्यायालयाला घेऊ द्या. दरम्यान, एसआयटीच्या अहवालावर आधारित कोणतीही कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
पीडित महिलेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी असे सादर केले की, एका मंत्र्यावर बलात्काराचा आरोप आहे. त्यांनी आपल्याविरुध्द झालेल्या कटकारस्थानाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती. पीडितेने बंगळुरमधील कब्बन पार्क पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, तेव्हा ती एसआयटीलाही दिली होती, असे ते म्हणाले.
चौकशी काय करायची आणि कोणी करायची यावर मंत्रीच नियंत्रण ठेवत आहेत, असा त्यांनी आरोप केला.
शेवटी, एसआयटीने ‘बी’ (क्लोजर) अहवाल दाखल केला आहे आणि पीडितेच्या तक्रारीवरून कोणताही गुन्हा सापडला नाही, तरीही उच्च न्यायालयाने एसआयटीच्या वैधतेवर निर्णय घेणे बाकी आहे, असे ते म्हणाले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एसआयटीतर्फे हजर राहून सादर केले की, एसआयटी आपल्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे. त्याचा अहवाल सक्षम न्यायालयासमोर जाणे आवश्यक आहे, जे कथित पीडित आणि आरोपीच्या हितासाठी प्रकरणाची तपासणी करेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने, तथापि, “सर्वसाधारण सामाजिक हित” लक्षात ठेवले पाहिजे असे सांगून उच्च न्यायालयाला प्रलंबित मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यास सांगितले.
या वादानंतर जारकीहोळी यांना मार्च २०२१ मध्ये जलसंपदा मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.