जात जनगणना अहवाल : ओबीसी आरक्षण ३२ टक्क्यावरून ५१ टक्के करण्याची शिफारस

इतर आरक्षणाताही वाढीची शिफारस

बंगळूर : राज्यात मागासवर्गीयांची (ओबीसी) लोकसंख्या ६९.६० टक्के आहे. के. जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या अहवालात या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने आरक्षण दर सध्याच्या ३२ टक्क्यांवरून ५१ टक्के करण्याची सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे. शुक्रवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण अहवाल-२०१५ च्या आधारे हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाच्या डेटा अभ्यास अहवालात ही शिफारस करण्यात आली आहे.
जात जनगणनेचा अहवाल अधिकृतपणे जाहीर झालेला नाही. तथापि, मंत्रिमंडळात सादर केलेल्या अहवालातील प्रमुख शिफारसी आणि तपशील समोर आले आहेत. सर्वेक्षणाच्या वेळी राज्याची लोकसंख्या ६.३५ कोटी होती. यापैकी ५.९८ कोटी लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आणि या माहितीच्या आधारे, आयोगाने आरक्षणाच्या प्रमाणात वाढ करण्याची आणि जातीनिहाय लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे पुनर्वितरण करण्याची शिफारस केली आहे.
५० टक्के आरक्षण आदेश लागू नाही
सध्याच्या कायद्यानुसार, एकूण आरक्षण प्रमाण ५० टक्के पेक्षा जास्त असू शकत नाही. तथापि, बदललेल्या काळात अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण १८ टक्केवरून २४ टक्के करण्यात आले आहे. मागासवर्गीयां (ओबीसी) साठी ३२ टक्के आरक्षण आहे आणि राज्यात सध्या आरक्षणाचा दर ५६ टक्के आहे. याशिवाय, जर आपण केंद्र सरकारने लागू केलेल्या १० टक्के आर्थिक मागास (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा समावेश केला तर राज्यातील सध्याचा आरक्षण दर ६६ टक्के आहे. म्हणून, आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार आणि इतर या प्रकरणात आरक्षण ५० टक्के पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय वैध नाही.
लोकसंख्येच्या आधारावर, तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आणि झारखंडमध्ये ७७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. या राज्य सर्वेक्षण अहवालात मुख्य जातींसह सर्व उपजातींचा समावेश करण्यात आला असल्याने, मागासवर्गीय वर्गांतर्गत जाती आणि उपजातींची एकूण लोकसंख्या ६९.६० टक्के आहे. म्हणून, लोकसंख्याशास्त्रीयदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना अधिक शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरक्षण दर सध्याच्या ३२ टटक्क्यावरून ६९ टक्यापर्यंत वाढवावा लागेल.
तथापि, आयोगाने आरक्षणाचे प्रमाण ५१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे कारण उत्पन्न मर्यादा ओलांडणाऱ्या मागासवर्गीयांना क्रिमी लेयर नियम लागू असल्याने सामान्य श्रेणीत स्थानांतरित केले जाईल. यापैकी ५१ टक्के राखीव कोट्याचेही श्रेणीनिहाय वाटप करण्यात आले आहे. समितीच्या शिफारशींवरील अंतिम निर्णय १७ तारखेला होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल.
मुख्य शिफारशी
* मुस्लिम समुदायाची जात म्हणून लोकसंख्या ७५.२७ लाख आहे, ज्यामुळे अनुसूचित जाती वगळता मुस्लिम ही सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेली जात बनली आहे. म्हणून, राखीव प्रमाण ८ टक्केपर्यंत वाढवावे.
* प्रमुख जातींपैकी एक असलेल्या वक्कालिगांची संख्या ६१.५० लाख आहे आणि जर उपजातींचा समावेश केला तर लोकसंख्या ७२ लाख आहे. म्हणून, श्रेणी ३(अ) यादीतील आरक्षण कोटा सध्याच्या ४ टक्के टक्क्यावरून ७ टक्केपर्यंत वाढवता येईल.
* श्रेणी ३ (ब) यादीतील लिंगायतांची लोकसंख्या ६६ लाख आहे आणि उपजातींसह ही लोकसंख्या ८१ लाख होते. म्हणून, लोकसंख्येनुसार या प्रवर्गासाठी आरक्षण सध्याच्या ५ टक्क्यावरून ८ टक्केपर्यंत वाढवावे.
* वर्ग-१ मधील जातींसाठी आरक्षण त्यांच्या व्यवसाय आणि सामाजिक स्थितीनुसार ४ टक्क्यावरून ६ टक्केपर्यंत वाढवावे. श्रेणी २(अ) जातींचे पुनर्वर्गीकरण करून त्यांचे प्रमाण सध्याच्या १५ टक्क्यावरून २२ टटक्क्यांपर्यंत वाढवावे.