कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य

मुख्यमंत्री बोम्मई, कार्यकारिणीच्या बैठकीला नड्डांची उपस्थिती
बंगळूर : कर्नाटकमध्ये 16 आणि 17 एप्रिल रोजी होत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नव्या मंत्र्यांच्या नियुक्तीची तारीख निश्चित झालेली नाही.
मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी आपल्या दिल्ली भेटीदरम्यान मंत्रिमंडळ विस्ताराशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा केल्याचे सांगितले. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा या महिन्यात राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी कर्नाटकात येणार आहेत. त्यावेळी याबाबत चर्चा करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले आहे, असे ते म्हणाले.
दिल्लीत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले की, पक्षाच्या नेत्यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. ते म्हणाले, पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत पुढील वर्षी कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीवर चर्चा होईल. नड्डा यांनी आम्हाला बैठकीची तयारी करण्यास सांगितले आहे. राज्य मंत्रिमंडळात सध्या 30 मंत्री आहेत, मुख्यमंत्र्यांसह, मंजूर संख्या 34 आहे. बोम्मई यांनी जुलै 2021 मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नुकतेच कर्नाटकच्या दौर्‍यावर येऊन गेले, त्यांनी 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 224 जागांपैकी 150 जागांवर पक्षाचा विजय सुनिश्चित करण्यासाठी कर्नाटक भाजप नेत्यांना लक्ष्य दिले होते. कर्नाटक विधानसभेचा कार्यकाळ 24 मे 2023 रोजी संपणार आहे.
संघटना मजबूत करण्यावर भर
राज्यात विधानसभा निवडणुकीला अवघे एक वर्ष उरले असून, दिल्लीतील भाजपचे वरिष्ठ नेते मुख्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळ फेरबदल करण्याची परवानगी देण्याऐवजी संघटना मजबूत करून पक्षाला निवडणुकीची तयारी करण्यास उत्सुक आहेत, असे भाजपमधील एका नेत्याने सांगितले.
मंत्रिपदासाठी अनेक इच्छुक असल्याने, काही मंत्र्यांना काढून, काही मंत्र्यांना मंत्रिपदावर नियुक्त केल्यास अनावश्यक गोंधळ निर्माण होईल, त्यातून असंतुष्टाना वाव मिळेल. पक्ष अशी संधी देण्यास आणि नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यास तयार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर मुख्यमंत्र्यांवर मंत्रिमंडळाचा विस्तार किंवा फेरबदल करण्यासाठी दबाव वाढत आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नवीन चेहर्‍यांना संधी देण्यासाठी काही आमदार कर्नाटक मंत्रिमंडळात गुजरातप्रमाणे फेरबदल करण्याचा सल्ला देत आहेत.